खोज

काठमाडौँ | नेपाल विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्ने मुलुक हो । आज जलवायु सङ्कटको विश्वव्यापी बहसमा ‘नेट–शून्य उत्सर्जन’ को नारा लिएर नेपाल उभिएको छ । यति थोरै योगदान भएको मुलुकले आफ्नो भविष्य, अस्तित्व र विकासको बाटोमा यो सङ्कटबाट सुरक्षित राख्न नीतिगत प्रयास गर्नु राम्रो विषय हो । तर, यो प्रयासका लागि करिब ८९ अर्ब डलरको लागतमा ‘उत्सर्जन न्यूनीकरण’ योजना बन्छ र ‘जलवायु अनुकूलन’ तथा ‘क्षति–नोक्सानी’ लाई मात्र १० देखि १२ अर्ब अर्थात् आठ भाग जति बजेट छुट्याउने योजना रहेको देखिन्छ । यो विषय हामीमा प्रश्न उठ्छ, के नेपालको प्राथमिकता जलवायु न्यायअनुरूप छ त ? अझै प्रश्न उठ्छ के त्यो पनि अन्तरराष्ट्रिय दबाब र वित्तीय सहायताको परिप्रेक्ष्यमा परिभाषित भइरहेको त छैन ?

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (प्रारुप) महासन्धि (युएनएफसिसिसी)को पक्ष राष्ट्रहरुको २१औँ सम्मेलनअन्तर्गत पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र दुई डिग्री सेल्सिएसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रहरुले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै, पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस सम्झौताको धारा १३ ले एक परिष्कृत पारदर्शिता खाका स्थापना गरेको छ । नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तयार गरी युएनएफसिसिसीको सचिवालयमा पेस गरेको थियो । सन् २०२५ भित्र तेस्रो एनडिसी पेस गरी परिष्कृत पारदर्शिता खाको अङ्गिकार गर्नुपर्ने प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्षहरु आवधिक रुपमा परिमार्जन गरी तेस्रो एनडिसी तपार पारेको हो ।

तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी तेस्रो) हेर्दा नेपालको प्राथमिकतामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चालीस पृष्ठको कार्ययोजनामध्ये २२ पृष्ठ ‘मिटिगेसन’मा नै केन्द्रित देखिन्छ । जबकि अनुकूलन कार्ययोजनाका लागि जम्मा पाँच पृष्ठमा समेटिएको छ । साथै क्षति र नोक्सानीलाई मात्र दुई पृष्ठ छुट्याइएको छ । यस्तो असन्तुलनले नेपालको प्रतिबद्धतामा जलवायु सङ्कटको वास्तविकता र प्राथमिकताको गहिरो विरोधाभास देखाउँछ । नेपाल विश्वका १०औँ सबैभन्दा जलवायु संवेदनशील देशहरूमध्ये पर्दछ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डढेलो, असिनापात, चरम सुक्खा र असामान्य मौसमी घटनाबाट जनधनको ठूलो क्षति भोगिरहेको छ । हामी जिउँदो सङ्कटको भोगाइमा भएकाले जलवायु अनुकूलन र क्षति–नोक्सानी न्यूनीकरणभन्दा पनि तत्कालीन आवश्यकता हुन् ।

सरकारले तयार पारेको एनडिसी हेर्दा ‘भोगाइ’ भन्दा ‘देखाइ’ लाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । तेस्रो एनडिसीको रणनीति हेर्दा नेपाल ‘जलवायु हिरो’ बन्ने दौडमा सहभागी भएको छ, तर आफ्ना नागरिकहरूको जीवन र जीविकाको सुरक्षा गर्ने दौडमा भने पछि परेको स्पष्ट छ । सरकारले जनताको जीवन र जीविकाभन्दा पनि विश्वसामु आफूले कार्बन उत्सर्जनमा गरेको न्यून योगदान शून्यमा झार्ने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आफ्नो मुलुकका जनताको हितमा काम गर्नेभन्दा पनि नगरेको दोषको रोकथाममा बढी कार्ययोजना बन्नुले यसलाई महत्वकाङ्क्षी मान्न सकिन्छ ।
एकातिर विकसित मुलुकहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सधैँ हरित अर्थतन्त्रको सल्लाह दिइरहन्छन् । अर्कोतर्फ, उनीहरू आफ्नै उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतामा पछि परेका छन् । अमेरिका, युरोपेली युनियन र चीन जस्ता मुलुकहरूले आजसम्म विश्वको करिब ७० प्रतिशतसम्म उत्सर्जन गरेका छन्, तर जलवायु वित्तको क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान अपेक्षाकृत न्यून छ । सबैभन्दा बढी उत्सर्जनमा योगदान गरेका मुलुकहरुले त्यसलाई रोकथाम गर्ने विषयमो कार्ययोजना बनाउन नसकेको अवस्थामा नेपालले भने सबैभन्दा पहिला हुने नाममा जीवन र जीविकाको सुरक्षा गर्ने अनुकूलनका कार्यक्रमलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालमा उत्पन्न भएको जलवायुजन्य जोखिमहरुका रुपमा थामेको बाढी, मनाङ, मुस्ताङको बाढी पहिरो, गत वर्ष असोजमा गएको बाढीपहिरोका घटनालाई लिनुपर्ने हुन्छ । यी र यस्ता घटनाको अनुसन्धान गरी जोखिम न्यूनीकरणभन्दा पनि अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

विकसित मुलुकहरूले तय गरेका नीतिहरू चाहे त्यो पेरिस सम्झौताको ‘भोलन्टरी’ एनडिसी होस् वा ग्रिन क्लाइमेट फन्डको मोडालिटी, प्रायः विश्वका राष्ट्रहरूका लागि नीतिगत साँचो बनिरहेका छन् । तर जब त्यही मोडेल विकासोन्मुख राष्ट्रमा ‘कपीपेष्ट’ गरिन्छ, तब त्यो असमान शक्ति संरचना र स्रोतको सन्दर्भमा न्यायोचित हुँदैन । नेपालको तेस्रो एनडिसीमा उत्सर्जन न्यूनीकरणमा गरिएको ठूलो लगानीको कारण प्रस्ट हुन्छ कि यो एकातिर अन्तरराष्ट्रिय फन्डको आकर्षण हो भने अर्कोतर्फ विश्व मञ्चमा नेपालको ‘हरित’ प्रतिबद्धता देखाउने प्रयास हो । सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादभन्दा अगाडि नै तेस्रो एनडिसी पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ । अझ यसमा धेरै बहस चलाइनुपर्दछ । नेपालको अवश्यकताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।

नेपालका लागि अनुकूलन रणनीति कुनै वैकल्पिक नभई अस्तित्वको आवश्यकता हो । एनडिसी तेस्रोमा प्रस्तुत गरिएको अनुकूलन योजना व्यापक जस्तो देखिए पनि त्यसमा स्पष्टता, गम्भीरता र लगानीको अभाव प्रस्ट देखिन्छ । दस्तावेजमा उल्लेख भएजस्तै, कृषिमा जलवायु स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, वन व्यवस्थापनमा सामुदायिक सहभागिता, सहरी क्षेत्रको हरियालीकरण जस्ता उपायहरू आवश्यक छन् । तर यिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न न त पर्याप्त स्रोत विनियोजन गरिएको छ, न त तिनको आन्तरिक समन्वय स्पष्ट छ । जलवायु असर सबैभन्दा बढी विपन्न, महिला, जनजाति, साना किसान, आदिवासी र अपाङ्गता भएका समुदायहरूमा पर्ने गर्दछ । तर त्यही वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू अनिश्चित र छरिएका छन् । यस्तो बेला ‘जलवायु न्याय’ व्यवहारमा नभई केवल भाषणको मुद्दा बन्न पुग्छ ।

अनुकूलन र न्यूनीकरण परस्पर विरोधी रणनीति होइनन् । तर नेपालले एनडिसी तेस्रोमा न्यूनीकरणलाई अतिरञ्जित प्राथमिकता दिएर नीतिगत सन्तुलन गुमाएको देखिन्छ । सन् २०३० भित्र ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा, २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन, १५ प्रतिशत हरित भवन निर्माणजस्ता लक्ष्यहरू महत्वाकाङ्क्षी छन् । तर जब यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्याइन्छ, अनि जलवायु विपद्को तत्कालीन असरसँग लड्ने उपायहरू पछि परेका छन् । यसैकारण यो नीतिगत कार्ययोजना नै कमजोर हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु योजना प्रतिकात्मक अनुपालन मात्रमा सीमित नभई अस्तित्व उन्मुख हुनुपर्छ ।

जलवायु नेतृत्व कि अभिनय ?
नेपालले हालैका वर्षहरूमा जलवायु सम्मेलनहरूमा सक्रिय उपस्थिति देखाएको छ । ग्लासगोमा प्रधानमन्त्रीको भाषणदेखि लिएर अजरबैजानसम्मको प्रतिनिधिमण्डलमा उपस्थिति उल्लेखनीय थियो । तर त्यस्तो उपस्थितिले जब राष्ट्रिय नीतिमा मेल खान्न, तब त्यो ‘अभिनय’ को झल्को दिन थाल्छ । हरेक वर्ष वार्षिक भ्रमणमा निस्कने सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले बढी प्रभावित भएको मुलुकको हैसियतमा नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकारले असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भ्रमण गराउने कार्यक्रममा मात्रै सीमित भएको सम्मेलनहरुलाई फलदायी बनाउने र आफ्ना एजेन्डाहरुलाई विश्वका लिडरहरुको सामू निडर भएर राख्न सक्ने हुनु आवश्यक छ । हानि, नोक्सानी र क्षतिको व्यवस्थाका लागि मुलुकभित्र नै नीतिगत सुधार गरी अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा सरकारले त्यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरु विदेश भ्रमणमा मात्रै केन्द्रित हुने तर उपलब्धि शून्य हुने परिस्थिति रहेको छ । यो विगतदेखि नै चलिआएको चलन जस्तो भएको छ । हामीले यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । हामीले विश्वमा जलवायु जोखिम भएका मुलुकहरुको नेतृत्व गर्नेगरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट अभिनयमात्र भइरहेको छ ।

‘नेट शून्य उत्सर्जन’ को लक्ष्य राम्रो छ, तर के त्यो उपलब्धि उन्मुख छ ? वा त्यो पनि ‘अनुदान–उन्मुख’ ? नेपालले यदि नेतृत्व दिन खोजेको हो भने त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । उदाहरणका रुपमा स्थानीय सरकारहरूलाई जलवायु नीति निर्माणमा अधिकार दिइएको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारले आफू अनुकूलको जलवायु नीति निर्माण गर्ने अधिकारभन्दा पनि सङ्घीय नीतिलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अनुकूलन बजेट विपद्को जोखिमका आधारमा विभाजन गरिएको छ कि छैन ? भन्ने विषयलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्दछ । हामीकहाँ मनसुनजन्य विपद्सँगै जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेको छ । गत वर्षको असोजमा गएको बाढी पहिरोले ठूलो जनधनका क्षति पुगेको थियो । यसलाई कम गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी अनुकूलन बजेट प्रदान गरिनुपर्दछ । हानि तथा नोक्सानी कोषमा पहुँच सहज र पारदर्शी छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अस्पष्ट हुन्छ, तब सन्देशभन्दा बढी सङ्कल्प आवश्यक देखिन्छ ।

एनडिसी तेस्रोको समावेशी प्रयासः आशा र चुनौतीबीच नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि यो एउटा रणनीतिक दस्तावेज हो जसमा उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, वित्तीय तथा संस्थागत प्रबन्धको खाका प्रस्तुत गरिन्छ । तर एनडिसी तेस्रोको चर्चा केवल कार्बन कटौतीमा सीमित छैन । यसले समावेशिता, सामाजिक न्याय र दिगो विकासलाई पनि केन्द्रीय विन्दु बनाउने सङ्केत दिएको छ ।

एनडिसी तेस्रोले महिला, युवा, दलित, जनजाति र विपन्न समुदायको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । योजनाको निर्माण र अनुगमन प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जलवायु कार्यक्रमहरू सामुदायिकस्तरमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट मान्यता दिइएको छ, जुन सैद्धान्तिक रूपमा जलवायु न्यायसँग मेल खान्छ । यसले जलवायु शिक्षालाई औपचारिक प्रणालीमा समावेश गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर यसका लागि कार्ययोजना भने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । विद्यालय तहदेखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्ने नीति राखिएको छ । वातावरणीय साक्षरता बढाउन पाठ्यक्रम, शिक्षक तालिम र शैक्षिक सामग्री विकास गरिने भनिए पनि यसको प्रत्युत्पादन कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ । यसले दीर्घकालमा सचेत नागरिक निर्माणमा योगदान गर्नेछ ।

ग्रामीण युवालाई लक्षित गर्दै हरित स्टार्टअप, बायो–फेर्टिलाइजर, सौर्य ऊर्जा, रिसाइकल उद्योग, पर्या–पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई जलवायु स्मार्ट कृषि र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कर छुट तथा वित्तीय प्रोत्साहनका कुरा गरिएका छन् । यसका लागि जलवायु न्यायप्रतिको नीतिगत स्वीकृति आवश्यक पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर सबैलाई एउटै हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्दै एनडिसी तेस्रोले असमान असरको कुरा उठाएको छ । यो मान्यता नीतिगत तहमा समावेश हुनु आफैँमा सकारात्मक प्रगति हो । तर यी आशाहरू कार्यान्वयनमा भने शङ्का उत्पन्न हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट आन्तरिक बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि त्यसका लागि स्पष्ट योजना, स्रोत र क्षमता विकास नहुँदा नीति ‘थप बोझ’ बन्ने खतरा छ । उदाहरणका लागि, जलवायु शिक्षा समावेश गर्ने भनिए पनि शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय प्रशासन र शिक्षकबीच तालमेल कसरी कायम गरिने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यसैगरी वित्तीय स्रोतको सीमितता पनि अर्को चुनौती हो । एनडिसी तेस्रोका लक्ष्यहरू पूरा गर्न ठूलो मात्रामा वित्तीय लगानी आवश्यक छ, तर सरकारले आन्तरिक स्रोतको सुनिश्चित नगरेको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय सहायता र अनुदानमा मात्र भर पर्ने अवस्था छ । यसले नीति कार्यान्वयनलाई अनिश्चित र अस्थायी बनाउने जोखिम छ ।

यसैगरी एनडिसी कार्यान्वयनमा स्थानीयताको अभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सबै प्रदेशमा एउटै रणनीति लागू गर्ने प्रवृत्तिले स्थान विशेषका आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने खतरा छ । जस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पहुँच, विपद् जोखिम र गरिबीको स्वरूप फरक छ । त्यहाँको जलवायु नीति पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्ने हो । समावेशी सहभागिता बोल्न भन्दा पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । नीतिमा सहभागिता भनिए पनि त्यो कागजी हो कि वास्तविक यो प्रश्न बहसमा नै छ । प्रतिनिधित्व मात्र हैन, निर्णय निर्माणमा प्रभाव पार्ने स्तरमा महिलाहरू, युवाहरू र दलितहरू छन् कि छैनन् नहेरी समावेशीता सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन ।

कार्यान्वयनको यथार्थ ः वित्त, समन्वय र क्षमता
एनडिसी तेस्रोको प्रभावकारिता तब मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ जब कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन्छ । तर यहाँ पनि केही चुनौतीहरू देख्न सकिन्छ । जलवायु परियोजनाहरूमा ८९ अर्ब डलर खर्चको अनुमान गरिएको छ, तर यो रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने अझै अनिश्चित छ । आर्थिक व्यवस्थापनको विषयमा तयारी नगरी अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तहहरूमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तालिमको अभाव छ । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताविना दीर्घकालीन योजना सम्भव हुँदैन ।

विकल्प र सुझावहरू ः
सम्भाव्य सुधारका बाटाहरू खोज्नु आवश्यक छ । नेपालले एनडिसी तेस्रोलाई जलवायु न्यायको वास्तविक दस्तावेज बनाउने हो भने आवश्यक सुधार कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानी नोक्सानीबीच समानुपातिक प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दछ । यस्तै जलवायु वित्तीय योजना पारदर्शी, समावेशी र नतिजामुखी बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार र समुदायलाई क्षमता अभिवृद्धि र बजेट स्वामित्व दिने काम हुनुपर्दछ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पनि यो अत्यावश्यक छ । सरकारले अनुदान वा ऋणमा आधारित योजनाभन्दा स्वदेशी स्रोत र हरित नवप्रवर्तनको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले सन्देश दिने नभई परिणाम देखाउने व्यवहारमा परिवर्तन विशेषतः नीति कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

‘हामी पनि जलवायु समाधानको हिस्सा बन्न तयार छौं’ भन्ने सन्देश नेपालले आफ्नो एनडिसी तेस्रोमार्फत अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई दिएको छ । तर यो सन्देश वास्तविकताभन्दा छवि केन्द्रित भयो भने त्यसले जलवायु न्यायलाई कमजोर बनाउँछ । जलवायु सङ्कट केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा मात्रै होइन । यो त सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्यायसँग गाँसिएको मुद्दा हो । नेपालले यदि साँच्चिकै जलवायु नेतृत्व लिन खोजेको हो भने, त्यो नेतृत्व दस्तावेजबाट होइन, व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । हामीले अब चुप लाग्ने होइन, आफूभित्र हेर्ने र सन्तुलन मिलाउने समय हो । जलवायु सङ्कट हाम्रो छालामा छ । खोला, गाउँ, खेत, बस्तीमा छ । त्यसलाई गन्ने होइन, बुझ्ने र सामना गर्ने नीति बनाऔँ । (लेखक वातावरण पत्रकार हुनुहुन्छ)