४ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

मलेसियाको संसदले हटायो अनिवार्य मृत्युदण्डको ब्यवस्था

२१ चैत्र २०७९, मंगलवार ०३:४३

चैत २१, एजेन्सी | मलेसियाको संसदले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ। मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि गत हप्ता संसद दर्ता भएका दुई वटा विधेयकलाई बहुमतले पारित गरे पछि अनिवार्य मृत्युदण्डको सजायको ब्यवस्था हटाएको हो ।

बिबिसीका अनुसार मलेसियन संसद्ले पारित गरेको ति बिद्येयकहरु ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या, आतङ्कवादसहित ११ प्रकारका गम्भीर अपराधमा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय अब हटेको छ। तर, असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको आदेश दिनका लागि न्याधीशहरूले पाइरहेको स्वविवेकीय अधिकार भने कायमै राखिएको छ ।

मलेसियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेकोमा ११ वटामा भने अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइने गरिन्थ्यो । नयाँ कानुन निमार्णसँगै अब त्यो हटेको छ । मलेसियाका बिभिन्न अदालतको फैसाला पछि मृत्युदण्ड तोकिएका एक हजार तीन सय ४१ जना कैदीहरू हाल मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेको मलेसियन समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन ।

नयाँ कानुन निमार्ण भएसँगै अब उनीहरूको ज्यान जोगिनसक्ने बाटो खुल्ला भएको छ । जसअनुसार यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी कैदीहरुले अब ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समयसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
स्पा र होटलहरूबाट आठ बालिकाको उद्धार, पाँच जना पक्राउ रास्वपाबाट समानुपातिक तर्फ ३५३ जनाले दिए उम्मेदवारी, १२ र १३ गते प्रारम्भिक निर्वाचन एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल निर्वाचन महोत्सव बन्दैछः सञ्चारमन्त्री पाकिस्तानबाट १६७ जना अफगान कैदी स्वदेश फिर्ता अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १९ जना पक्राउ एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा एमाले पदाधिकारी निर्वाचित एमाले अध्यक्षमा ओली विजयी मुलुकको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छः उपराष्ट्रपति यादव भारतद्वारा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई तीव्रता तीन महिनामा १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको छः अर्थमन्त्री खनाल सुनको मूल्य बढ्यो झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाएको अभियोगमा तीन जना पक्राउ एमाले महाधिवेशनः मतगणना सुरु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार