२०८२, ५ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

इजरायल-हमास युद्ध रोक्ने प्रस्ताव पारित, इजरायलद्वारा अस्वीकार

२०८०, ११ कार्तिक शनिबार ०८:५०

कात्तिक ११, काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायल-हमास युद्ध रोक्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले गाजामा तत्काल दिगो ‘मानवीय युद्धविराम’ को माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

युद्ध विरामको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको छ । नेपाल सहित १२० देशले पक्षमा मतदान गरेका गरेका हुन्। १४ देशले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । ५४ देश भने मतदानमा सहभागी भएनन् ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमै बैठक बसेको थियो । बैठकबाट युद्ध विराम गर्ने प्रस्ताव पारित भए पनि इजरायलले भने अस्वीकार गरेको छ ।

बैठकमा इजरायलका राजदूत गिलाड एर्डनले चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए । इजरायललाई आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार भएको बताउँदै उनले हमासको अत्याचार सहेर नबस्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी