२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

अन्टार्कटिका माथि इरानको पनि दाबी

२०८०, ८ फाल्गुन मंगलवार ०३:३२

फागुन ८, तेहरान | इरानले अन्टार्कटिका आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । नौ सेना प्रमुख कमाण्डर रियर एडमिरल शाहराम इरानीले सेप्टेम्बरमा भनेका थिए कि दक्षिण ध्रुवमा तेहरानको सम्पत्ति अधिकार छ। इरानीका अनुसार उनको योजना त्यहाँ आफ्नो देशको झण्डा फहराउने र सैन्य तथा वैज्ञानिक कार्य गर्ने हो । इरानले पनि दक्षिण ध्रुवमा नौसेना आधार निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ ।

यसैबीच, प्रश्न उठिरहेको छ कि तेहरानले अन्टार्कटिकामा किन दावी गरिरहेको छ र यसले विश्वव्यापी संकटमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

अन्टार्कटिका विश्वको पाँचौं ठूलो महादेश र सबैभन्दा दक्षिणी महादेश हो। समय बित्दै जाँदा धेरै देशहरूले अन्टार्कटिकामा अभियानहरू सञ्चालन गरेका छन् र क्षेत्रीय दाबी गरेका छन्। तर, डिसेम्बर १, १९५९ मा एक दर्जन देशले अन्टार्कटिक सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। महाद्वीपमा विवादहरू रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको यो सन्धि बारे वाशिंगटनमा एक सम्मेलन भयो।

यो उल्लेखनीय छ कि यस अन्टार्कटिक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, बेलायत, चिली, फ्रान्स, जापान, न्यूजील्याण्ड, नर्वे, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र रूस थिए।

यद्यपि सन्धिले क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ताको दाबीलाई सम्बोधन नगरे पनि, यसले देशहरूलाई सैन्य अड्डाहरू निर्माण गर्न, हतियार परीक्षण गर्न र अन्टार्कटिकामा रेडियोधर्मी फोहोरको डिस्पोज गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस सन्धिको विशेष विशेषता यो थियो कि यसको अन्त्यको लागि कुनै मिति तोकिएको थिएन। यसको सट्टा, यसलाई ३० वर्षमा सम्भावित समीक्षाको लागि सोधिएको थियो। १९९१ मा, देशहरूले सन्धिको लागि एक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे।

रिपोर्टका अनुसार इरानको नौसेनाका कमाण्डर–इन–चीफ रियर एडमिरल शाहराम इरानीले अन्टार्कटिकामा इरानी झण्डा फहराउने योजना बनाएको बताएका छन्। यसका लागि पहिले अनुसन्धान टोली पठाइनेछ । वातावरण अध्ययन गर्न समूह पठाउने प्रयास भइरहेको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा पनि इरानले अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा आफ्नो नौसेनाको उपस्थिति बढाउने योजना बनाएको बताएको थियो ।

रिपोर्टका अनुसार इरानको नौसेनाका कमाण्डर इन चीफ रियर एडमिरल शाहराम इरानीले अन्टार्कटिकामा इरानी झण्डा फहराउने योजना बनाएको बताएका छन्। यसका लागि पहिले अनुसन्धान टोली पठाइने छ । वातावरण अध्ययन गर्न समूह पठाउने प्रयास भइरहेको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा पनि इरानले अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा आफ्नो नौसेनाको उपस्थिति बढाउने योजना बनाएको बताएको थियो ।

आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउने र अन्टार्कटिकाजस्ता दुर्गम स्थानमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा यो कदम चालिएको उनले बताए ।

इरानको यो दावीलाई लिएर विज्ञहरुले यो चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अन्टार्कटिकाको सम्बन्धमा इरानको भावी योजनाले धेरै बहुपक्षीय महासन्धिहरूको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन तर आफ्नो आक्रामक अडानलाई निरन्तरता दिने काम पनि गर्नेछ। विज्ञहरूका अनुसार तेहरानले जति पटक विस्तार गर्छ, त्यसले नियममा आधारित प्रणालीलाई हानि पुरयाउँछ ।

अन्टार्कटिका तत्कालै खतरा नदेखिन सक्छ, तर यदि पश्चिमको प्रतिक्रिया इरानले आणविक हतियार निरीक्षकहरूलाई निष्कासन गरेको जस्तो भयो भने, यसले भविष्यमा विश्वव्यापी संकटलाई बढाउन सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी