खोज

काठमाडौँ | एलन मस्कको स्याटलाइट इन्टरनेट प्रविधि कम्पनी स्टारलिङ्कले भारतमा छिट्टै सेवा दिन पाउने भएको छ । भारतका दूरसञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले सरकारका सबै आवश्यक नियम पूरा गर्ने प्रक्रियामा स्टारलिङ्क लागेकाले चाँडै नै सेवा सञ्चालनकाे अनुमति दिने बताएका हुन् ।

दूरसञ्चार मन्त्रीका अनुसार सरकारले तोकेको प्रमुख शर्त नै सुरक्षा हो । यसैलाई आत्मसात् गर्न स्टारलिङ्क तयार भएपछि लाइसेन्स आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले उल्लेख गरे ।

यसअघि मनी कन्ट्रोलले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै स्टारलिङ्कका प्रतिनिधि दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) सँग बैठकमा सहभागी भएको उल्लेख गरेको थियो । सो छलफलका क्रममा स्टारलिङ्कका प्रतिनिधिले सरकारका शर्तहरू पूरा गर्ने सहमति जनाएका थिए ।

सो रिपोर्टका अनुसार स्टारलिङ्क भारत सरकारका डेटा लोकलाइजेसन र सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्न सहमत भएको छ । यसले गर्दा एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिङ्कले भारतमा चाँडै आफ्नो स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

डेटा लोकलाइजेसन भन्नाले स्टारलिङ्कले भारतीय ग्राहकको जानकारी भारतभित्रै भण्डारण गर्नुपर्नेछ । र, आवश्यक परेमा यो जानकारी कम्पनीले भारतका सरकारी निकायलाई दिनुपर्नेछ ।

इन्डिया टुडेकाे एक रिपोर्टका अनुसार भारतमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाहरू सुरु गर्न यी नियमहरूको पालना गर्नु अनिवार्य छ । यसपछि मात्र कुनै कम्पनीलाई भारत सरकारले ‘ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन बाई स्याटेलाइट’ (GMPCS) लाइसेन्स प्रदान गर्छ ।

भारतमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न यो लाइसेन्स आवश्यक हुन्छ । लाइसेन्स प्राप्त भएपछि मात्र कुनै कम्पनीले परीक्षणका लागि स्पेक्ट्रम पाउँछ । त्यसपछि प्रारम्भिक स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाहरू सुरु गर्न सक्छ ।

भारतीय टेलिकम कम्पनीका लागि किन टाउको दुखाई बन्यो स्टारलिङ्क ?

स्टारलिङ्क, एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सले प्रदान गर्ने स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा हो । सामान्यतः इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले जमिनमुनि केबल बिछ्‌याएर वा मोबाइल टावरहरू प्रयोग गरी इन्टरनेट सेवा दिन्छन् । तर, स्टारलिङ्कले आफ्ना ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा दिन पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने स्याटलाइटको नेटवर्क प्रयोग गर्छ ।

स्टारलिङ्कको मुख्य उद्देश्य ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा नहुने ग्रामीण क्षेत्रहरू र टावर निर्माण गर्न कठिन स्थानहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनु हो ।

स्टारलिङ्कको इन्टरनेट सेवा सामान्य ब्राेडब्यान्ड जस्तो काम गर्दैन । यसमा लाखौं किलोमिटर लामा केबलमा निर्भर हुनु पर्दैन । स्टारलिङ्कले अन्तरिक्षबाट सिधै इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्छ । यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा सहजै पुग्न सक्छ ।

यद्यपि अहिले पनि अन्य केही कम्पनीले स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाहरू उपलब्ध गराएका छन् । तर ती सेवा दिने कम्पनीले पृथ्वीबाट धेरै टाढा रहेको स्याटलाइट प्रयोग गर्छन् । यसले गर्दा इन्टरनेटको गति सुस्त हुन्छ । र, डेटा ट्रान्समिसनमा ढिलाइका कारण उच्च गतिको इन्टरनेट पाउन कठिनाइ हुन्छ ।

स्टारलिङ्कका उपग्रह पृथ्वीको धेरै नजिक छन् । यसले गर्दा स्टारलिङ्कले प्रयोगकर्तालाई उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ । यसको अर्को विशेषता के हो भने यसले उडिरहेको जहाजमा पनि उच्च गतिको इन्टरनेट दिन सक्छ ।

ब्रोडब्यान्ड कम्पनीले डेटा पठाउन फाइबर अप्टिक केबल प्रयोग गर्छन् । यसले गर्दा सहर र गाउँमा यस्तो केबल प्रयोग गरेर इन्टरनेट सेवा दिन सजिलो हुन्छ । तर, दुर्गम क्षेत्रहरू र पहाडी इलाकामा केबल पुर्‍याउन गाह्रो र महँगो हुन्छ । यस्तै ठाउँमा स्टारलिङ्कको सेवा उपयोगी हुन्छ ।

स्टारलिङ्कले अक्टोबर २०२२ मा भारतमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । इन्डिया टुडेका अनुसार थप स्वीकृतिका लागि एलन मस्कको यो कम्पनी इन्डियन नेसनल स्पेस प्रोमोसन एन्ड अ‍थोराइजेसन सेन्टर (IN-SPACe) सँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।

इन-स्पेस नियामकका रूपमा काम गर्ने निकाय हो । भारतमा कुनै पनि निजी कम्पनीले अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित परियोजना सुरु गर्न चाहे यस संस्थाबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

समाचार अनुसार स्टारलिङ्क र अमेजनको स्याटलाइट इन्टरनेटसँग जोडिएको परियोजना ‘कोइपर’लाई लाइसेन्स दिनका लागि अन्य केही जानकारी माग गरिएको छ । इन-स्पेसका अध्यक्ष पवनकुमार गोइङ्काका अनुसार दुवै कम्पनी स्पेस नियामकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रियामा छन् ।

भारतमा स्टारलिङ्कले स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न केही कठिनाइ सामना गरिरहेको छ । यसको मुख्य कारण सरकारको मूल्य निर्धारण र स्पेक्ट्रम सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव हो । यद्यपि यसबारे सरकारले छिट्टै दिशा-निर्देश जारी गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईसँगको अन्तर्वार्तामा दूरसञ्चार मन्त्री सिन्धियाले स्याटलाइट ब्राेडब्यान्ड सेवाका लागि स्पेक्ट्रम लिलामी नगरी सिधै तोकिदिने योजनामा सरकार रहेको बताएका छन् । कुनै पनि देशले स्याटलाइट स्पेक्ट्रम लिलामी नगरी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू)को निर्देशनअनुसार सिधै तोकिदिने प्रक्रिया अपनाउन सक्ने भएकाले आफूहरूले त्यही गर्न लागेकाे उनले जनाए ।

भारतले सन् २०२३ को आफ्नो दूरसञ्चार ऐनको अनुसूची १ मा स्याटलाइट स्पेक्ट्रमलाई समावेश गरेको थियो । यसका लागि सरकारलाई स्पेक्ट्रम आवन्टन (सोझै वितरण गर्ने प्रक्रिया)को आवश्यकता पर्छ ।

दूरसञ्चार मन्त्रीले स्पेक्ट्रमको मूल्य टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डियाले तोक्ने जानकारी दिएका छन् ।

बिजनेस टुडेका अनुसार भारत सरकारले स्पेक्ट्रम लिलामीको सट्टा सिधै आवन्टन गर्ने निर्णय आईटीयूले तोकेको मापदण्डअनुसार गरेको हो । तर, यो निर्णयले मुकेश अम्बानी र सुनिल मित्तलले नेतृत्व गरेका भारतका प्रमुख टेलिकम कम्पनी जिओ र एयरटेलका लागि ठूलो झट्का दिने विश्लेषण गरिएको छ । यी कम्पनीले स्याटलाइट स्पेक्ट्रमको लिलामीको माग गर्दै पहिले भारतीय दूरसञ्चार नियामकलाई पत्र लेखेका थिए ।

जिओले स्पेक्ट्रम लिलामी गरेरै वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । एयरटेलका सुनिल मित्तलले पनि जिओको मागमा समर्थन जनाएका छन् । स्पेक्ट्रम पाउनका लागि आफूहरूले धेरै खर्च गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

यस्तोमा स्टारलिङ्क वा अमेजनको काेइपर जस्ता कम्पनीले भारतमा आफ्नो सेवा सुरु गरे भने स्थानीय कम्पनीहरूलाई ठूलो झट्का लाग्ने निश्चित छ । भारतीय सरकारको नयाँ स्पेक्ट्रम आवन्टन रणनीतिले स्टारलिङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भारतमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न सहज बनाउनेछ । किनभने यसमा कम्पनीलाई त्यति धेरै खर्च गर्नु पर्दैन, जति ब्रोडब्यान्ड कम्पनीले खर्च गरेका थिए ।