रुससँग सम्भावित युद्धविरामपछि युक्रेनको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले युक्रेनका सहयोगी राष्ट्रहरू मङ्गलबार पेरिसमा भेला भएका छन् । तर अमेरिकाको ध्यान भेनेजुएला र ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी विवादतर्फ केन्द्रित हुँदा यस वार्ताबाट ठोस प्रगति निस्कने सम्भावना अनिश्चित देखिएको छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले यसअघि युक्रेनको रक्षा र न्यायपूर्ण तथा स्थायी शान्तिका लागि सहयोगीहरूले ‘ठोस प्रतिबद्धता’ जनाउने आशा व्यक्त गर्नुभएको थियो । म्याक्रोनको कार्यालयका अनुसार बैठकमा २७ राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित ३५ जना उच्च अधिकारी सहभागी छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दूतहरू स्टिभ विटकफ र जारेड कुशनर सहभागी हुनुभएको छ । सुरुमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो आउने तय भए पनि भेनेजुएलामा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपका कारण योजना परिवर्तन भएको जनाइएको छ ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई अमेरिकी सेनाले नियन्त्रणमा लिनुअघि युक्रेनको सुरक्षाबारे वार्ता अघि बढिरहेको सङ्केत देखिएको थियो । तर त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले खनिज–धनी आर्कटिक टापु ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याएपछि युरोप र अमेरिकाबीच तनाव बढेको छ । डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सनले यस्तो कदमले नाटोको अस्तित्वमै खतरा पैदा हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।
युरोपेली नेताहरू डेनमार्कको पक्षमा उभिए पनि रूसलाई रोक्न र युक्रेनका लागि सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन अमेरिकी सैन्य समर्थन अपरिहार्य रहेको उनीहरू स्वीकार गर्छन् । यही कारण पेरिस वार्तामा कूटनीतिक सन्तुलन निकै नाजुक बनेको छ ।
वार्तामा युद्धविराम अनुगमन, युक्रेनी सेनालाई सहयोग, बहुराष्ट्रिय बलको सम्भावित तैनाथी, अर्को रूसी आक्रमण भएमा प्रतिबद्धता र युक्रेनसँग दीर्घकालीन रक्षा सहकार्यजस्ता विषयमा सहमति खोजिँदैछ । तर भेनेजुएलाको घटनापछि ट्रम्प प्रशासन त्यसका परिणाम व्यवस्थापनमै व्यस्त हुँदा यी विषयमा तुरुन्तै निष्कर्ष निस्कने अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
युक्रेन वासिङ्टनबाट स्पष्ट र दृढ सुरक्षा ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ, किनकि त्यसले अन्य सहयोगी राष्ट्रहरूबाट पनि समान प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने किएभको विश्वास छ । युक्रेन कुनै पनि युद्धविरामले रूसलाई पुनः सशक्त भई आक्रमण गर्ने समय दिने हो कि भन्ने आशङ्कामा छ ।
यसैबीच राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले सम्भावित युरोपेली सेनाको तैनाथीमा अझै धेरै विवरण अपूर्ण रहेको र सबै देश सेना पठाउन तयार नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सहयोग सेना मात्र नभई, हतियार, प्रविधि र खुफियाको माध्यमबाट पनि हुनसक्छ । बेलायत र फ्रान्सजस्ता आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको भूमिका भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।
जेलेन्स्कीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, “यदि केही देश आफ्नो उपस्थिति बढाउन तयार छैनन् भने, त्यसलाई ‘इच्छुकहरूको गठबन्धन’ भन्न गाह्रो हुन्छ ।”
