2026-09-12 02:10 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

किसानको आक्रोश संसद्सम्म

फ्रान्सेली किसानहरूले कम आय र दक्षिण अमेरिकासँग हुने युरोपेली सङ्घ (इयु) को व्यापार सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै मङ्गलबार करिब ३५० ट्रयाक्टरसहित राजधानी पेरिसको सडक हुँदै संसद् भवनसम्म प्रदर्शन गरेका छन् । किसानहरूका अनुसार उक्त सम्झौताले उनीहरूको जीविकोपार्जन र घरेलु कृषि प्रणालीलाई गम्भीर खतरा पुर्‍याउने डर छ ।

प्रहरीले अगाडि–पछाडि सुरक्षा दिएर ट्रयाक्टरहरू चलाइएका कारण च्याम्प्स–एलिसीजसहित पेरिसका ठूला सडकमा सवारी आवागमन ढिलो भयो र भिडको समयमा ट्राफिक जाम भएको थियो । पछि ती ट्रयाक्टरहरू सेन नदी पार गर्दै राष्ट्रिय सभा भवनसम्म पुगेका थिए ।

फ्रान्ससहित अन्य युरोपेली मुलुकहरूमा पनि किसानहरूको असन्तोष पछिल्ला महिनाहरूमा तीव्र हुँदै गएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, घट्दो आम्दानी, कडा वातावरणीय नियम र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताका कारण किसानहरू थप दबाबमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । मङ्गलबारको प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका किसान युनियनहरूले फ्रान्सको खाद्य सुरक्षाको रक्षा गर्न सरकारबाट ‘ठोस र तत्काल कदम’ चाल्न माग गरेका छन् ।

फ्रान्सेली सरकारकी प्रवक्ता मौड ब्रेजनले मङ्गलबार टिएफ–१ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै सरकारले किसानहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चाँडै नयाँ सहयोगसम्बन्धी घोषणाहरू गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र उहाँको सरकारले इयु र दक्षिण अमेरिकी मर्कोसुर समूहबीचको व्यापार सम्झौताको विरोध गर्दै आएको छ । यद्यपि, अधिकांश इयु सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थनका कारण उक्त सम्झौता शनिबार पाराग्वेमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

युरोपेली किसानहरूले लामो समयदेखि ब्राजिल, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, पाराग्वे र उरुग्वेलगायत मर्कोसुर राष्ट्रहरूसँगको व्यापार सम्झौताको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यस्तो सम्झौताले युरोपेली बजारमा सस्तो आयातको बाढी ल्याएर स्थानीय किसानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउनेछ र कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्‍याउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै