2026-09-12 02:10 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

युनलाई पाँच वर्ष कैद

 

दक्षिण कोरियाको एक अदालतले शुक्रबार पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योललाई मार्सल ल लागू गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित केही अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

सन् २०२४ को अन्त्यतिर उहाँले जारी गर्नुभएको आदेश तथा त्यससँग जोडिएका अन्य आरोपहरूमा दायर आठवटा आपराधिक मुद्दामध्ये यो युनविरुद्धको पहिलो अदालत फैसला हो । ती मुद्दाहरूमा उहाँको कदमले देशको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पारेको अभियोजन पक्षको दाबी रहेको छ ।

युनमाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर अभियोगमा उहाँले आफ्नो मार्सल ल कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विद्रोहको नेतृत्व गरेको आरोप समावेश छ, जसमा कानूनअनुसार मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि, उक्त गम्भीर अभियोगमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ ।

यस मुद्दासँग सम्बन्धित रूपमा सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले शुक्रबार उहाँलाई हिरासतमा राख्ने अधिकारीहरूको आदेश अवहेलना गरेको लगायतका अन्य अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो । अदालतले यी कार्यहरूलाई कानूनी शासनविरुद्धको गम्भीर चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस फैसलापछि युनले तत्काल सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन । तर यसअघि एक स्वतन्त्र विशेष वकिलले ती आरोपहरूमा उहाँलाई १० वर्षको जेल सजायको माग गर्दा युनको प्रतिरक्षा टोलीले ती आरोपहरू राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको र यस्तो ‘अत्यधिक’ सजायको माग गर्न कानूनी आधार नभएको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो ।

डिसेम्बर २०२४ मा युनले अल्पकालीन रूपमा मार्सल ल लागू गरेपछि उहाँको कदमविरुद्ध देशभर व्यापक जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । ती प्रदर्शनहरूमा उहाँको निष्कासनको माग चर्किँदै गएपछि अन्ततः उहाँमाथि महाभियोग लगाइयो, पक्राउ गरियो र राष्ट्रपतिको पदबाट बर्खास्त गरियो ।

युनले भने आफ्नो आदेश देशलाई लामो समयसम्म सैन्य शासनमा लैजाने उद्देश्यले नभई आफ्नो एजेन्डामा निरन्तर अवरोध पुर्‍याइरहेको उदार–नियन्त्रित संसद्बाट उत्पन्न खतराबारे जनतालाई सचेत गराउन मात्र जारी गरिएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तर अनुसन्धानकर्ताहरूले भने उक्त आदेशलाई विद्रोह, शक्तिको दुरुपयोग तथा अन्य आपराधिक अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले आफ्नो शासन सुदृढ र दीर्घकालीन बनाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै