४ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भारतको सर्वोच्च अदालतद्धारा ‘इच्छामरण’लाई मान्यता

२५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १७:०१

फागुन २५, नयाँदिल्ली (रासस/एएफपी) | भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘इच्छा मरण’लाई सशर्त मान्यता दिने फैसला शुक्रबार सुनाएको छ । 

आफ्नो उपचार नगराउन पाउने र आफ्नो उपचार कसरी गराउने भन्ने अधिकार विरामीको भएकाले इच्छामरण गर्न पाउने फैसला सुनाएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले स्थायी रुपमै निस्क्रिय हुने र केही बताउन नसक्ने अवस्थाको विरामीले इच्छामरणका लागि पहिले नै आफन्त मार्फत् अनुमति दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । 

अचेतन अवस्थामा उपचार गराइरहेका वा उपचार गराउँदा झन बढी विरामी भएकाहरूलाई उपचार नगराउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिने अदालतको आशय छ । 

यो फैसलाका लागि पाँच जना न्यायाधीशसहितको इजलाशको नेतृत्व गर्नुभएका भारतका प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो, “मानिसले जीवनको अन्त्य सम्मानजनक तरिकाले गर्न पाउन सक्छन् ।” 

अदालतले निर्देशिका बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै कसैले इच्छामृत्यु चाहेमा उसको उपचार विवरण (मेडिकल रिपोर्ट) सहित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसलाई अदालतले अनुमति दिनसक्ने आदेशमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँः मन्त्री घिसिङ योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो: उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ स्पा र होटलहरूबाट आठ बालिकाको उद्धार, पाँच जना पक्राउ रास्वपाबाट समानुपातिक तर्फ ३५३ जनाले दिए उम्मेदवारी, १२ र १३ गते प्रारम्भिक निर्वाचन एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल निर्वाचन महोत्सव बन्दैछः सञ्चारमन्त्री पाकिस्तानबाट १६७ जना अफगान कैदी स्वदेश फिर्ता अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १९ जना पक्राउ एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा एमाले पदाधिकारी निर्वाचित एमाले अध्यक्षमा ओली विजयी मुलुकको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छः उपराष्ट्रपति यादव भारतद्वारा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई तीव्रता