खोज

चैत १७, वासिङटन | विश्वका जुनसुकै मुलकबाट अमेरिका जाने आप्रवासी तथा शरणार्थीबाट राज्यलाई हुनसक्ने खतराबाट बच्न भन्दै ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका प्रवेशाज्ञा माग गर्ने सवै निवेदकको फोन नम्बर, इमेल ठेगाना र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको पाँच बर्षको विवरण माग गर्ने भएको छ । 

संघीय दर्ता नाम गरेको एक कागजातमा शुक्रबार उक्त बिषयबारे जानकारी गराइएको छ । दर्ताका लागि बनाइएको उक्त निवेदन गैरआवासीय भिषामा अमेरिका प्रवेश गर्ने क्यानडा, फ्रान्स र जर्मनीका नागरिकबाहेक अन्य मुलुकबाट अमेरिका पुग्ने नागरिकले आफ्ना व्यक्तिगत विवरणलाई अमेरिकी प्रशासनलाई जानकारी गराउन बाध्यकारी व्यवस्था हो । 

पछिल्लो निर्णयले भिषाका लागि परेका करिब सात लाख १० हजार आप्रवासी तथा एक करोड ४० लाख गैर आप्रवासी भिषा निवेदकलाई प्रभावित पार्ने अमेरिकी विदेश विभागले जनाएको छ । 

त्यसरी संकलन गरिएका सूचना जानकारी हासिल गर्न र आप्रवासी वा गैरअप्रवासी प्रवेशाज्ञाको निवेदन दिएका व्यक्तिहरू उपयुक्त वा अनुपयुक्त भएको निर्धारण गर्न प्रयोग गरिनेछ । 

भिषा निवेदकलाई कूनै देशबाट कहिल्यै देश निकाला गरिएको थियो वा थिएन भनेर सोधिनेछ अनि कुनै नातागोता आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भए वा नभएको जानकारी दिन भनिनेछ । 

प्रस्तावमा समेटिएका समाजिक सञ्जालहरूमा अमेरिका मुख्यालय भएका इन्स्टाग्राम, लिन्कड्इन, रेडिट र युट्युब छन् । न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकाका अनुसार चीनको सिना विबो र रुसको भिके सामाजिक सञ्जाल भने निगरानीमा पर्ने छैनन् । 

नागरिकको गोपनियता मामिलाबारे काम गर्दै आएका समूहहरूले यो नीतिलाई गोपनीयतामाथिको अतिक्रमण भन्दै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा क्षति र्पुयाउने भन्दै निन्दा गरेका छन् ।