खोज

असोज १, क्यान्बेरा । (रासस–एपी)। फेसबुक र गूगलले अखबारका समाचारका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएको मस्यौदा कानुनमा ती दुबै निकायलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्न समय दिइएको छ । तर मस्यौदा कानुनका लेखकहरुले सैद्धान्तिक रुपमा कानुनको मुख्य विषयमा परिमार्जन नहुने जनाएका छन् । 

अस्ट्रेलियाली स्वच्छ व्यापार नियामक रड सिम्सले आफूले कानुनको अन्तिम मस्यौदा संसदमा बुझाउन लागेको बताउनुभएको छ । प्रस्तावित कानुनमा अक्टोबरको शुरुदेखि नै फेसबुक र गूगलले अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमका समाचार सामग्री उद्धृत गरेमा, छापेमा संचार माध्यमलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । 

फेसबुकले समाचार दिनुको साटो अस्ट्रेलियाली समाचार सामग्री आफ्नो साइटमा नदेखिने बनाउन लागेको चेतावनी दिएको छ । गूगलले पनि प्रस्तावित कानुनले गूगल सर्च र युट्युबमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ । गूगलले निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने तथा प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत विवरणहरु संचार माध्यममा पुग्न सक्ने बताएको छ । 

सिम्सले अमेरिकी सामाजिक संजालका प्लेटफर्मसँग प्रस्तावित कानुनका बारेमा छलफल गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रस्तावित कानुनका बारेमा अक्टोबरमै संसदमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।

सिम्सले गूगलले उठाएका केही सरोकार जायज रहेका छन्, र त्यसलाई सच्याउन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भन्नुभयो । उहाँले गूगल वा फेसबुकले भनेझैं सबै कुरा फेरबदल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।    

स्पेन र फ्रान्सले पनि बौद्धिक कानुन मार्फत समाचारका लागि फेसबुक र गूगलमाथि भुक्तानीको दाबी गर्ने अभियान संचालन गरे पनि त्यो असफल भएको थियो । यस विषयमा संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपमा पनि उस्तै समस्या रहेका छन् ।