खोज

माघ १, काठमाडौँ | संयुक्तराज्य अमेरिकासँग चीनको व्यापार बचत (सरप्लस) गत वर्ष सन् २०२० मा अझ फराकिलो भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा चीनसँगको व्यापार अन्तरलाई कम गर्ने प्रयास गरेपनि त्यो असफल भएको नयाँ विवरणहरुले देखाएका छन् । 

कोरोनाभाइरस महामारीका बीचमा पनि अमेरिकामा विद्युतीय र चिकित्सा उपकरणको माग उच्च भएको छ । चीनले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा ल्याउन कडा लकडाउन सहितका प्रभावकारी कदम चालेसँगै चीनका कारखानाहरु दोस्रो चौमासिक अवधिदेखि पूर्ववत रुपमा संचालनमा आएका छन् भने जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । 

चार वर्षअघि राष्ट्रपतिको कार्यकाल प्रारम्भ गर्दा चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने आफ्नो पहिलो कदम हुने घोषणा गर्नु भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सामान खासगरी सोयाबिनलाई चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच दिलाउन बेइजिङसँग आंशिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । 

तर चिनियाँ भन्सारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सन् २०२० मा अमेरिकासँगको व्यापारमा तीन खर्ब १७ अर्ब डलरले वृद्धि भएको उल्लेख छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७.१ प्रतिशतले बढी हो । 

यो वृद्धि सन् २०१७ को व्यापार बचत रकम करिब २७६ अर्ब डलरभन्दा १४.९ प्रतिशत बढी हो । ट्रम्पले व्यापार घाटा बढ्नुमा चीनले अवाञ्छित व्यापार नीति लिएको र अमेरिकी रोजगार खोसेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको थियो । 

विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनको अर्थव्यवस्था कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सन् २०२० पहिलो चौमासिकमा केही खुम्चिएको थियो । तर चीनले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेसँगै लकडाउनमा सहजीकरण गरिएको र मानिसहरु काममा फर्किन पाएका थिए । 

चीनको कूल निर्यात पनि ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो, तर आयात भने १.१ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । सन् २०२० को डिसेम्बरमा निर्यात र आयात दुबै प्रक्षेपण गरिएभन्दा बढी भएको थियो । यस महिनामा निर्यात १८.१ प्रतिशत तथा आयात ६.५ प्रतिशत रहेको चिनियाँ भन्सारले जनाएको छ ।

चिनियाँ भन्सारका प्रवक्ता लि कुइवेनले कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा पनि चीनले आयात र निर्यात दुबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पछिल्ला दिनहरुमा नोटबुक कम्प्युटर, घरायासी विद्युतीय उपकरणका साथै मेडिकल उपकरणहरु समेतका विद्युतीय सामानको निर्यात बढेको बताउनुभयो । 

डिसेम्बरमा चीनको कूल व्यापार बचत ७८ अर्ब डलर भएको पनि भन्सार प्रशासनले जनाएको छ ।एएफपी