खोज

चैत ८, काठमाडौं | दुई महिनाको अन्तरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट २ पटक विश्वासको मत लिए । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार, सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले १० भन्दा बढी दलको समर्थन रहेको अवस्थामा दलगत असन्तुष्टीका कारण प्रधानमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने खतरा देखिएको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २ महिनामा दुई पटक संसदबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन् । पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले २ सय ६८ सांसदको मत प्राप्त गरेका थिए । त्यतिबेला २ मत मात्रै प्रस्तावको विपक्षमा परेको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा समीकरण बदलिएसँगै एमाले र राप्रपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारसँग संसदमा १ सय ७६ सांसदको विश्वास थियो ।

संविधानको धारा १०० मा सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने ब्यवस्था छ । संविधानमा स्पष्ट रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर लेखिएका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने धारणा राख्छन्, बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी ।

हाल कांग्रेसका ८७, माओवादी ३२, रास्वपा १९, जसपा १०, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, स्वतन्त्र प्रभु साह र अमेरशकुमार सिंह गरि १ सय ७२ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । जसमध्ये कुनैपनि दल वा स्वतन्त्र सांसदले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए संवैधानिक व्यवस्था अनुसार फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने झण्झट प्रधानमन्त्रीलाई आइलाग्छ ।

सोमबार एमाले र राप्रपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले दुई दुई महिनामा विश्वासको मत लिने अवस्था त आउने होइन भनेर व्यंग्य नै गरेका थिए । सत्तापक्षका सांसदले भने हालकै गठबन्धन ५ वर्ष जाने र त्यस्तो अवस्था नआउने भन्दै बचाउ गरेका थिए । हाल सरकारलाई १० भन्दा बढी दलका सांसदहरुको समर्थन छ । अधिकांश दल सत्ता स्वार्थका लागि सरकारको नजिक पुगेका छन् ।

विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्री सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ लाग्ने बताएका छन् । तर कतिपय दल सत्ता भागबण्डामा कुरा नमिल्दा असन्तुष्ट हुने देखिन्छ । त्यसबाहेक रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी लगायतले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभए कुनैपनि बेला सरकारको साथ छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तोमा सरकारलाई पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । यसले निम्त्याउने राजनीतिक अस्थिरताको खतराप्रति दलहरु जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।