खोज

चैत २२, काठमाडौं | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । 

न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले रविको राहदानी मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने बताएपछि अब बुधबारका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ । रविविरुद्ध सर्वोच्चमा मात्रै नभई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ । यस्तो अन्यौलतामा रविको उम्मेदवारी र राहदानी विवाद के होला भन्ने चासो बढेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाए । सांसद पद गुमाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा गरेपनि पुरानो नागरिकता अनुसार जारी भएको राहदानीको विवाद फेरि सर्वोच्चमा पुग्यो ।

राहदानी विवादबारे महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपनि सर्वोच्चमा यसको परिक्षण हुने क्रममा छ । तर, नागरिकता विवादको सुनुवाईको क्रममा आफू रहेको भन्दै न्यायाधीश सिन्हाले सुनुवाई अस्वीकार गरेपछि यो मुद्दा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

राहदानी विवादमा सर्वोच्चको निर्णय के होला भन्ने विषय सर्वोच्चको तजबिजीको कुरा भएपनि रविको उम्मेदवारीविरुद्ध नै उजुरी परेका छन् ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रविविरुद्ध विभिन्न आरोपसहितका उजुरी परेका छन् । सर्वोच्चमा राहदानी विवादमा मुद्दा लिएर पुगेका युवराज पौडेल (सफल) ले इमेलमार्फत र अन्य तीन जनाले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका छन् । रविले पुरानो नागरिकताको आधारमा बनेको मतदाता नामावली प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेको देखि संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था प्रतिकुल उम्मेदवारी परेको दाबी गरिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवबहादुर सुवेदीले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका छन् ।

पौडेलले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका साथै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, रवि लामिछाने समेत ८ व्यक्ति तथा निकायलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

युवराज पौडेल आफैले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिएर लामिछानेले दोहोरो पासपोर्ट प्रयोग गरेको र त्यो संविधान तथा कानुन विपरीतको काम तथा अपराध रहेको भन्दै तत्काल अनुसनधान गरी कारबाही गर्न माग गरेका थिए । लामो समय अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अन्तमा दोहोरो पासपोर्ट लिएको पुष्टि भए पनि पासपोर्टको दुरुपयोग नभएको भन्दै मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । 

सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई नै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो ।

यसअघि खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन लडेका लामिछाने चितवन २ विजयी बनेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया नपुगेको र नेपाली नागरिक नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा सहभागी भई विजयीसमेत भएको भन्दै उनको सांसद पद र निर्वाचन प्रक्रिया नै खारेज गरिएको थियो । त्यसलगत्तै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने स्पष्टीकरण सोध्ने र निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ । उपचुनावमा उम्मेदवार बनेका रविलाई कानूनी रुपमा उल्झन आइरहेका छन् । नागरिकता र राहदानी विवादका कारण उनले झमेला व्यहोर्नुपरे पनि चुनावी प्रचारमा लागेका उनले आफूविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन् । भावुक र उत्तेजित हुने गरि आफूलाई बचाउ गर्दै आएका रविले बरु मार्दिए हुने सम्म भन्न भ्याएका छन् । तर, राजनीतिक रुपमा यस्ताखाले विषय आइरहने उनको दाबी छ ।

सोमबार मात्रै आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका लामिछानेविरुद्ध सोमबार नै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । रिट निवेदनमा लामिछानेलाई उम्मेदवार बन्न नदिन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ । अदालतले रविविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएमा उनको उम्मेदवारी समेत स्वतः खारेज हुनेछ । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा भने उम्मेदवारी कायम भई निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।