खोज

भदौ २७, काठमाडौँ | सरकारले युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा संस्थागत (म्यानपावर) रुपमा नेपाली कामदार पठाउन कार्ययोजनासहितको रोडम्याप बनाएको छ । आकर्षक गन्तव्य भनिएको युरोपमा संस्थागत रुपमा कामदार नपठाउँदा तस्करी बढ्दो छ । युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा ४० हजार जनाको मागपत्र रोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको दुईदिने उच्चस्तरीय बैठकले युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा कामदार पठाउने रोडम्याप बनाएको हो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासचिव केवलप्रसाद भण्डारी, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, विभिन्न १२ वटा मुख्य गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली नियोगका राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको सहभागीतामा युरोप पठाउने रोडम्यापसहित समग्र वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा ४७ बुँदे निर्णय भएको छ ।

युरोपमा कामदार पठाउने नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बाधा पुगेपछि संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन सकिएको छैन । बैठकले यसलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका–२०७५ लाई संशोधन गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ दिनभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्देशका परराष्ट्रमा थन्किएको छ । संशोधन गर्न लागिएको निर्देशिकामा नेपाली दूतावास नभएको देशबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जाँच गर्ने समिति बनाउने उल्लेख छ, जसमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहनेछ ।

युरोप क्षेत्र हेर्ने नेपाली राजदूतहरूले जनशक्ति अभाव र आफ्नो क्षेत्र पर्ने अर्को मुलुकमा गएर अध्ययन गर्ने समय अभाव भएको बताएपछि बैठकले १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको देशमा ‘ड्राई पोस्टिङ’ (तोकिएको कर्मचारीले मात्रै सेवासुविधा पाउने, परिवारले नपाउने) गर्ने गरी तीन सदस्यीय नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले बताए । जसमा पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्दिभ्स, पोल्यान्ड, टर्की रहेका छन् । यसमा एक/एक जना जना परराष्ट्र सेवाको उपसचिव र श्रम सहचारी र एक जना स्थानीय कर्मचारी रहेका छन् । यसका लागि परराष्ट्रले प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । आवश्यक सहजीकरण गर्न अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइएको छ । बैठकले जापान, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायल र दक्षिण कोरियामा एक/एक जना श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी पठाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।

युरोप क्षेत्रको झन्डै ४२ प्रतिशत भूभाग हेर्ने जिम्मेवारी जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासलाई छ । जर्मनीमा रहेको दूतावासले रोमानिया, चेक रिपब्लिका, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्भिया, सोल्भाक, बुल्गेरिया, र युक्रेनमा रहेका रोजगारदाताको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । रोमानियामा २१ हजार पोल्यान्डमा २१ सय, पोर्चुगलमा ४५ हजार नेपाली कार्यरत छन् ।

म्यानपावरमार्फत कामदार नपठउँदा ठूलो संख्यामा व्यक्तिगत रुपमा गइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३८ हजार जना युरोप गएका छन् । जुन गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिनेमध्येको ७.७८ प्रतिशत हो, यसको ९० प्रतिशत कामदार व्यक्तिगत ढंगले गएका हुन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले युरोपमा रहेका नेपाली दूतावासले राजस्व लिइसकेका १५ हजार जनाको मागपत्र रोकिएको बताए । ‘अहिले ४० हजारको मागपत्र रोकिएको छ, जसमध्ये १५ हजार जनाको राजस्व दूतावासले लिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत रोकिँदा दलालहरूलाई पोस्ने काम भइरहेको छ ।’

युरोपमा ठगीलाई रोक्ने सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार पठाउनुपर्ने पक्षमा परराष्ट्रमन्त्री थिए । तर, राजदूतहरूले सरकारले श्रम सम्झौता गरेर निजी क्षेत्रलाई नै कामदार पठाउने जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । एक राजदूतका अनुसार युरोपमा अदक्षभन्दा दक्ष कामदारको भविष्य रहेको बताए । ‘युरोपमा अदक्ष कामदारको आम्दानी निकै कम छ । यहाँको दैनिकी चलाउनेदेखि घरभाडा तिर्न ठूलो खर्च छ । रकम बचत हुने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘युरोप भनेर १०/१५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन् । त्यो अनुसारको बचत र आम्दानी छैन ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले उच्चस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । ‘उच्चस्तरीय बैठकपछि नयाँ खालको परिस्थति निर्माण भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय बैठकले गरेका सबै निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ ।’  -कन्तिपुरबाट