खोज

असोज ३, काठमाडौँ | आठ वर्षअघि जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट भएको खर्चबारे यकिन विवरणहरू अझैसम्म सार्वजनिक नभए पनि यसलाई निर्माण लागतका हिसाबमा कतिपयले विश्वकै सबैभन्दा महँगोमध्येको संविधान भन्ने गरेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा महँगोमध्येको भनिएको नेपालको संविधान निर्माणका लागि लागेको समयावधि पनि अन्य देशहरूको तुलनामा लामो थियो।

विसं २०६४ साल चैत्र २८ गते भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाले नेपालको संविधान बनाउन सुरु गरेर २०७० मङ्सिर ४ गते निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते पूरा गरेको थियो। संविधानसभाको दुई वटा निर्वाचन र संविधानसभाको खर्च करिब २९ अर्ब रुपैयाँ जति भएको विभिन्न सरकारी निकायका विवरणहरूमा पाइन्छ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि आठ अर्ब र दोस्रो निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै संविधानसभाले गरी चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। सांसदहरूको भ्रमण, संविधानसभा भवनको भाडा तथा फर्निचर लगायतका खर्च समेत जोड्दा २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ। अनौपचारिक क्षेत्र र गैरसरकारी खर्च जोड्ने हो भने यस्तो खर्च करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने आकलन विभिन्न निकायहरूबाट गरिएको भए पनि यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्य भेटिँदैन। संविधानसभा सचिवालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा नेपालको संविधान निर्माणको लागत विश्वमै धेरै भएको दाबी गर्छन्।

“नेपालको संविधान निर्माण विश्वकै सबैभन्दा महँगो हो। धेरै तिरबाट खर्च भएका कारण यसको यकिन खर्च विवरण निकाल्न चाहिँ कठिन छ,” थापाले भने। नेपालको संविधान बन्न सात वर्षको समय र अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुनुमा कैयौँ कारणहरू रहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको संविधान निर्माण महँगो हुनुका धेरैमध्ये एउटा कारण नेपालको संविधानसभाको आकार पनि भएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।

महँगो हुनुका तीन कारण

नेपालमा संविधान निर्माणका लागि ६०१ जनप्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। जसमध्ये प्रत्यक्षबाट २४० जना र समानुपातिकबाट ३३५ जना गरी ५७५ जना जनताबाट निर्वाचित भएका थिए। बाँकी २६ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए।

“अर्को कुरा अवधि पनि हो,” अधिकारी भन्छन्। “संविधान बनाउन हामीलाई साढे सात वर्ष लाग्यो। ”

पहिलो संविधानसभाले कैयौँ पटक थपिएको समय सीमाभित्र पनि संविधान बनाउन नसकी २०६९ सालमा विघटन भयो। त्यसपछि पुन: २०७० मङ्सिरमा भएको दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। त्यसबीचमा दुई वटा संविधानसभाले संविधान निर्माणका लागि ६ वर्ष काम गरे।

“तेस्रो हाम्रो संविधान निर्माण निर्वाचनमै आधारित थियो। मनोनीत २६ जना बाहेक सबै निर्वाचित भएर आएका थिए,” उनी भन्छन्।

संविधान बनाउने प्रतिनिधिहरूको दुई-दुई पटकसम्म भएको निर्वाचनको खर्चका कारण पनि नेपालको संविधान निर्माण लागत बढेको मानिन्छ।

भारतले पनि बनाएको थियो संविधानसभाबाट संविधान

नेपालजस्तै छिमेकी देश भारतले पनि संविधानसभाबाटै आफ्नो संविधान बनाएको हो। भारतको संविधान निर्माणको प्रक्रिया नेपालसँग धेरै मिल्दोजुल्दो भए पनि यसको खर्च तत्कालीन समयमा ६ करोड भारु मात्रै भएको विभिन्न विवरणहरूमा पाइन्छ।

नेपालको जस्तै भारतको संविधान निर्माणका लागि भएको लागत पनि प्रस्ट छैन।

सन् १९५९ बाट कार्यान्वयनमा आएको भारतको संविधानको पहिलो मस्यौदा संवैधानिक सल्लाहकार बी एन राऊले तयार गरेका थिए। त्यसलाई भीमराव रामजी अम्बेडकरको नेतृत्वमा रहेको विशेषज्ञ सहितको मस्यौदा समितिले अघि बढाएको थियो।

ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि २९९ सदस्यीय संविधानसभालाई भारतको नयाँ संविधान बनाउन करिब तीन वर्ष लागेको थियो।

संविधान बनाउने प्रतिनिधिहरू भारतका तत्कालीन १२ वटा राज्य र २९ वटा रजौटाहरूबाट चयन भएका थिए।

“जनप्रतिनिधिहरूबाटै लेखिएको भए पनि उनीहरूले भइरहेका प्रान्तीय प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिनिधित्व दिएको हो। त्यसैका लागि नयाँ निर्वचन गरेको होइन त्यस कारण उनीहरूकोमा खर्च कम हुने नै भयो,” अधिकारी थप्छन्।

दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण

नेपाल जस्तै प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान बनाउने पछिल्लो देश दक्षिण अफ्रिका हो।

नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा पनि सन् १९९६ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएको दक्षिण अफ्रिकाको धेरै चर्चा भएको थियो।

करिब ५०० जना सांसदहरू सहभागी भएको सभाले दक्षिण अफ्रिकामा संविधान निर्माण गर्न नेपालजस्तो लामो समय लगाएन।

दक्षिण अफ्रिकाको नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभालाई दुई वर्ष लागेको थियो।

“त्यहाँ नेल्सन मल्डेलाको नेतृत्व सबैको बोली बोल्न सक्ने र सबैलाई स्वीकार्य हुने किसिमको थियो। त्यस कारण त्यहाँको प्रक्रिया यहाँ जस्तो जटिल भएन,” अधिकारी भन्छन्।

अमेरिकाले पनि संवैधानिक परिषद् भन्ने सभाबाट संविधान बनाएको थियो।

नेपाल जस्तै सभाबाट संविधान बनाएको देश फ्रान्स पनि हो। फ्रान्सको न्यासनल एसेम्ब्लीलाई संविधान बनाइसक्न दुई वर्ष लागेको थियो।

‘लगानी अनुसारको संविधान बन्यो’

जनप्रतिनिधिको थलोबाट संविधान निर्माण गर्ने देशहरूमध्ये नेपाल पछिल्लो भएका कारण पनि यहाँको खर्च बढी भएको हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ।

संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका पूर्व मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल नेपालले गरेको लगानी अनुसारको संविधान बनेको बताउँछन्।

“यो संविधानले देशलाई जुन दशाबाट बाहिर निकाल्यो; एकातर्फ राजतन्त्र, अर्कोतर्फ हिंसाको राजनीति अनि जातीय पहिचानका लागि लड्ने चेतनाबाट सबैलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो त्यस अर्थमा यसका लागि राज्यबाट भएको खर्च सार्थक देखिन्छ,” रिजाल भन्छन्।

सरकारी स्तरबाट बाहेक नेपालको संविधान निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू सहित विभिन्न दातृ निकायले पनि ठूलो खर्च गरेका थिए।

“उनीहरूले बहस, पैरवी, परामर्श जस्ता कुरामा धेरै खर्च गरे। कतिपय संस्थाहरूले गरेको यस्तो खर्चले संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्नु भन्दा पनि संविधानसभालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नै बाधा समेत भयो,” पूर्व सचिव थापा भन्छन्।

तर विदेशी निकायले गरेको खर्च नेपालको संविधान निर्माणमा जोड्न नहुने रिजाल बताउँछन्।

“बाहिरियाले आफ्नो सहभागिता देखाउन वा चासोका विषय सम्बोधन होस् भनेर गरेको खर्च त हाम्रो खर्च होइन नि,” उनले भने।

लामो समय र ठूलो खर्च भए पनि प्रजातान्त्रिक संविधान बन्नु नै उपलब्धिमूलक भएको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। -बिबिसीबाट