२१ कार्तिक २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मनोरञ्जन

‘प्रकाश’लाई सर्वोत्कृष्ट फिल्म घोषणा नगरिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर

५ आश्विन २०८०, शुक्रबार ०७:२०

असोज ५, काठमाडौँ | फिल्म ‘प्रकाशलाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार-२०८० मा सर्वोत्कृष्ट फिल्मको घोषणा गरेर जुरीले पठाए पनि चलचित्र विकास बोर्डबाट सूची हटाइएको खबर चर्चामा थियो।

फिल्मका निर्देशक दिनेश राउत तथा लेखक विकास सुवेदीले उच्च अदालत पाटनमा चलचित्र विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्। रिटमा सक्कल प्रति झिकाउनुपर्ने र कारण देखाउन भन्दै परमादेशको माग गरिएको छ।


गत १२ भदौमा राष्ट्रपति भवनमा विभिन्न विधामा चलचित्र तथा चलचित्रकर्मीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। तर यसपटक सर्वश्रेष्ठ फिल्मको विधा पनि खाली थियो। 

जुरीका एक सदस्यले ‘प्रकाश’लाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्णय गरेर पठाए पनि पछि बोर्डमा पुगेपछि हटाइएको खुलासा गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति कुवेतबाट पक्राउ सुदूरपश्चिमका जनता अहिले शेरबहादुर देउवाको नामसमेत सुन्न तयार छैनन् : सिंह काभ्रेमा आफ्नै छोराद्वारा लोहोरो प्रहार गरी आमाको हत्या रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ रवि लामिछानेलाई थप २५ दिन हिरासतमा राख्न माग प्रचण्डद्वारा रवि लामिछानेको समर्थन, संसदीय समितिले सफाइ दिएको दाबी रवि लामिछानेको म्याद थपबारेको बहस सकियो रास्वपाको प्रदर्शनबाट ६ कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा शुक्रबारदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द रहने रविको हिरासत म्याद थप्न कास्की अदालतमा सुनुवाइ सुरु पोखरामा रवि समर्थकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार लिग–२ : स्कटल्यान्ड र नेपालबीचको खेल रद्द आज एकैदिन २ हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? आगरामा भारतीय वायुसेनाको लडाकु जहाज दुर्घटना, पाइलट र को-पाइलटले जोगाए ज्यान पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म नेपाल भूमिगत गिरोहबाट चलिरहेको छ: अर्थविद् डा. न्यौपाने इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी भएकी एक युवती कम्बोडियाबाट पक्राउ साउदी अरबमा भेटियो करिब चार हजार वर्ष पुरानो शहर प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्न उक्साउने रतन कार्की प्रहरी निगरानीमा रविबारे तोसिमाको प्रश्न : पर्याप्त‌ बयान नलिने, म्याद‌ थपिरहने ?