खोज

काठमाडौँ | नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विगतका राजनीतिक तथा शासकीय अनुभवको समीक्षा नगरी समाजवाद निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नौ महिने सरकारले नाकाबन्दीको सामना गर्नेदेखि नेपाली जनतामा आशा र विश्वास जगाउने काम गरेको दाबी गरे ।

उक्त सरकारको कामले नेपालमा वामपन्थी जनमत विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । तर, अन्य सरकारहरूले केही महत्त्वपूर्ण काम गरे पनि जनमत विस्तार गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । २०७४ सालमा गठन भएको शक्तिशाली सरकारले समेत वामपन्थी जनमत विस्तार गर्न नसकेको भन्दै त्यसको कारण पार्टीले गम्भीर रूपमा खोज्नुपर्ने बताए । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि एमालेको राजनीतिक जीवनमा ठूलो धक्का लागेको उल्लेख गरे । पार्टी नेतृत्वमा रहेका बेला मुलुकमा भएका ती घटनाले पार्टीको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ ।

“२०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि पार्टीले ठूलो राजनीतिक धक्का व्यहोर्नुपर्‍यो । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन सकेन र पार्टी प्रत्यक्षतर्फ नौ सिटमा सीमित भयो । यसले पार्टीको अवस्था र भविष्यबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखायो,” उनले भने । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा विगतमा पार्टीले गरेका राम्रा कामको आधारमा जनमत पुनः प्राप्त गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको भए पनि परिणाम सोचेअनुसार आउन नसकेको उनले स्वीकार गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पार्टी नौ सिटमा सीमित हुनु अकल्पनीय हार भएको उनको टिप्पणी छ । “त्यसपछिको राजनीतिक अवस्थालाई पार्टीले प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको रूपमा विश्लेषण गरेको थियो,” उनले भने, “सोही विश्लेषणका आधारमा भू–राजनीतिक षड्यन्त्रको सामना गर्ने योजना बनाएर पार्टी अघि बढेको छ ।”

उनले निर्वाचनको परिणामपछि पार्टीले समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । निर्वाचन परिचालन कमिटीले कार्यकर्ताबाट सुझाव संकलन गरी समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । त्यसपछि सचिवालय बैठकबाट पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।