२०८२, १८ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

श्वेता खड्कालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

२०८०, १५ कार्तिक बुधबार ०७:३९

कार्तिक १५, काठमाडौँ | उच्च अदालत पाटनले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

मंगलबार न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले लक्ष्मी सनराइज बैंक र रञ्जना खड्का अर्थात् अभिनेत्री श्वेता खड्काको कम्पनी श्वेताश्री फाउण्डेसनलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।

श्वेताको फाउण्डेसनले नमुना बस्ती निर्माणको क्रममा माझीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण आफूले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि ऋण भुक्तानी नभएको र घरजग्गा लिलामीमा जाने भएपछि माझीहरुले अदालत रिट दायर गरेका थिए।

उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै हेलबहादुर माझीसमेतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यस वर्ष एसईईमा ५ लाख १२ हजार बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै दीपक खड्का र रेखा शर्मालाई रिहा गर्न अस्वीकार वीर अस्पतालमा कडाइ, ढिलो आउनेको आधा दिनमात्र हाजिरी प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचन चैत २२ गते हुने एसइईको रिजल्ट एक महिनाभित्रै निकाल्ने दुई मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा दुवै मोटरसाइकलका चालकको मृत्यु सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक जारी कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक सुरु गृहमन्त्री गुरुङले गरे प्रहरी परिसर काठमाडौँको अवलोकन महाकालीमा नुहाउने क्रममा बगेर एकजना बेपत्ता यातायात कार्यालयबाट १६ बिचौलिया पक्राउ तोलामा ७४ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेछ कारोवार ? विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् उद्धारसम्बन्धी विषय राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन कांग्रेसले सातै प्रदेशमा चुनावको समीक्षा गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमालेले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल