२९ पुष २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

रिगलको आममाफी बदरसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चले लिएका यी आधार (पूर्णपाठ)

१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार ११:२६

कार्तिक १६, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ । चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आज उक्त फैसला गरेको हो ।

ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी उनको मिनाहा गरिएको कैद सजाय भुक्तान गराउन पनि परमादेश पनि जारी गरेको छ ।

कैद कट्टाको नामनामेसीको कैफियतमा कैद कट्टा गर्न उपयुक्त छ/छैन ? भन्ने शीर्षको तल ‘छ लेख्दैमा कैद कट्टाको औचित्य प्रमाणित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अमेरिकाको लस एन्जलसमा भइरहेको आगलागीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २४ पुग्यो माघका लागि बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ? विपिन भाइ सकुशल हुनुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छुः परराष्ट्रमन्त्री देउवा अहिलेसम्म अदालतमा हाजिर हुन गएनन् छवि, कहाँ छन् ? स्वर्णलक्ष्मी सहकारी गठी प्रकरण: रविको तर्फबाट सुशील पन्त‍ र रमन श्रेष्ठ‍ले मात्र बहस गर्ने आईएल टी-२० : दीपेन्द्रआबद्ध गल्फ पहिलो खेलमा पराजित, कुशलआबद्ध भाइपर्सको जित रास्वपा कोशी प्रदेश सभापतिलाई कारबाही गर्न बोलाइएको बैठक कोरम नपुग्दा रद्द रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सुरू आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अख्तियारद्वारा सिँचाइ विभागका इन्जिनियरविरुद्ध अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा दायर चर्चित ‘वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर’ चुङ्बा शेर्पाको निधन आज पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै पुसको अन्तिम दिन, काठमाडौंको तापक्रम कति ? रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि थुनछेक बहस सुरु हुँदै श्रीस्वस्थानी व्रतकथा आजदेखि सुरु सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, हेर्नुहोस ! देशको यी प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रवि लामिछानेलाई भद्रकालीको हिरासतमा राखिने, सोमबार अदालत हाजिर गरिने केरलामा दलित छात्रालाई सामूहिक बलात्कार, ६४ आरोपितमध्ये २० जना पक्राउ एनपीलगत्तै चन्द्र भण्डारीलेपनि गरे अध्यादेशको विरोध