खोज

मङ्सिर १, काठमाडौँ | टिकटक, फेसबुकलगायत १० कम्पनीले नेपाललाई चार महिनामा १० करोडभन्दा बढी कर तिरेका छन् । 

विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अन्तर्गत दर्ता भएका विदेशी कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म उक्त कर तिरेका हुन् ।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार यसरी कर तिर्नेहरूमा इन्टरनेटरको सेवा दिने कम्पनीहरू छन् । इनटरनेटमार्फत सेवा दिने गुगल, अमेजन, लिंकेडीन, मेटा अन्तर्गतको सबै, माइक्रोसपलगायत हालसम्म १० वटा कम्पनी कर प्रयोजनका लागि नेपालमा दर्ता भएको ठूला करदाता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । 

यी कम्पनीबाट भ्याट र डिजिटल सर्भिस ट्याक्स गरेर चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १० करोड रुपैयाँ सरकारलाई उपलब्ध भएको उनी बताउँछन् । 

“अहिले ठ्याक्कै यति उठ्यो भन्न त सकिँदैन केही दिनअघि हेरेको तथ्यांकका आधारमा यो कार्यविधिअन्तर्गत दर्ता भएका १० कम्पनीले १० करोडभन्दा बढी कर तिरेका छन्,” उनले भने, “तर, सामाजिक सञ्जाल मात्र दर्ता भएका छैनन् । यसमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका कम्पनीहरू दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल मात्र हैन ।”

त्यस्तै, टिकटक भने गत भदौदेखि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको ती अधिकारीले बताए ।

नेपाली उपभोक्तालाई इन्टरनेटमार्फत सेवा दिएबापत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यविधिअनुसार विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी) र सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सेवा, तथ्यांक संग्रह सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा र मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा दिने विदेशी कम्पनीले नेपालमा कर तिर्न दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, इन्टरनेट, बजार स्थान (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यसमार्फत उपलब्ध गराइने वस्तु तथा सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधिकरण, नेपालका वासिन्दा व्यक्तिबाट संकलित तथ्यांकको बिक्री, तथ्यांक, तस्बिर लगायतका डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिका सेवा ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

यो कार्यविधि बनेपछि यस्ता प्लेटफर्महरू दर्ताका लागि आउने गरेको ती अधिकारीले बताए । 

“विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ लागु भएपछि १० वटा डिजिटल सर्भिस कम्पनीहरू दर्ता भएका छन्,” उनले भने, “अरू पनि दर्ता हुने क्रममा छन् । पछिल्लो समय दर्ता भएको टिकटक हो । यी कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत दर्ता गराउने गरेका छन् । कर प्रयोजनका लागि मात्र दर्ता भएका हुन् ।”