२०८२, १८ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध रिटको सुनवाई न्यायाधीश चुडालको इजलासमा

२०८०, ४ मंसिर सोमबार ०५:२०

मङ्सिर ४, काठमाडौँ | सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेका विभिन्न १० रिटलाई एकैसाथ राखी सुनुवाइ हुन लागेको हो। 

हालै सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाए पछि यही मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटहरुलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ गर्न आजका लागि पेसी तोकिएको थियो।

रिटमा सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पूर्ववत् अवस्थामा टिकटक चल्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । सरकारको निर्णय गैरकानुनी एवं गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएको समेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ। 

गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
वीर अस्पतालमा कडाइ, ढिलो आउनेको आधा दिनमात्र हाजिरी प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचन चैत २२ गते हुने एसइईको रिजल्ट एक महिनाभित्रै निकाल्ने दुई मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा दुवै मोटरसाइकलका चालकको मृत्यु सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक जारी कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक सुरु गृहमन्त्री गुरुङले गरे प्रहरी परिसर काठमाडौँको अवलोकन महाकालीमा नुहाउने क्रममा बगेर एकजना बेपत्ता यातायात कार्यालयबाट १६ बिचौलिया पक्राउ तोलामा ७४ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेछ कारोवार ? विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् उद्धारसम्बन्धी विषय राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन कांग्रेसले सातै प्रदेशमा चुनावको समीक्षा गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमालेले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अदातलको अवहेलना मुद्दा दर्ता प्रभू साह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता- सरकारले मधेसलाई प्राथमिकता दिने