४ कार्तिक २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सांसदको तलब-सुविधा बढ्यो

३ कार्तिक २०७३, बुधबार ००:४९

कात्तिक ३, काठमाडौँ | सरकारले सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउने सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । वार्षिक बजेटले बढाए अनुसारको सेवा सुविधा हेरफेर गरी मङ्गलबार कानुन मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । 

सांसदहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी २०५२ सालको ऐन पहिलोपटक संशोधन हुन लागेको हो । सरकारले यसअघि सेवा सुविधा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्दै आएको थियो । कानुनी रूपमा सुविधा बढाउने गरी पहिलोपटक विधेयक ल्याइएको हो । बजेटले तलब घरभाडा बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाइ गर्दा विधेयक आउन केही समय ढिला भएको थियो ।

विधेयकअनुसार अब सांसदहरूको मासिक तलब ५५ हजार हुनेछ । मासिक तलब बाहेक घरभाडा, सचिवायलय खर्च, धारा पानी बिजुलीको रकम पनि सांसदहरूले पाउनेछन् । विधेयकअनुसार सभामुखको मासिक तलब अब ६७ हजार ३२० हुनेछ । यस्तै सभामुखले विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन पाँचसय, सञ्चार सुविधा मासिक तीन हजार, आवास सुविधा मासिक २८ हजार २७५, फर्निचारको एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक दुई हजार पनि दिइनेछ ।

विधेयकअनुसार सभामुखले मासिक २५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा दस लिटर मोबाइल, बिजुली धाराको खर्च बिलअनुसार पाउनुहुनेछ । यस्तै, यस्तै दैनिक भत्ता तीन तीन हजार सभामुखलाई दिइनेछ । दैनिक भत्ता कार्यालयबाहिर कार्यालयको कामले जाने अवस्थामा मात्र प्राप्त हुनेछ । यस्तै पैदल भत्ता सभामुखलाई प्रतिकोष ३० रुपियाँ प्राप्त हुनेछ । 

सरकारले बजेटअनुसार पत्रपत्रिका खर्च, घरभाडा खर्च, इन्धन सुविधा, सचिवालय व्यवस्थापन खर्च पनि बढाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सांसद सबैलाई लागू हुनेगरी तलबदेखि सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याएको हो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा परिचारकको भत्ता पनि बढाएको छ । गार्डघरका लागि यसअघि दिइँदै आएको सुविधा भने विधेयकले पुरानोलाई नै निरन्तरता दिएको छ । २०५२ सालको ऐनले गार्डघरका लागि सभामुखलाई दुई हजार दिने गरेको थियो । यस्तै, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई एक हजार ७५० रुपियाँ दिने व्यवस्था थियो । पुरानो व्यवस्था नै विधेयकमा निरन्तरता दिइएको छ ।

कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको मृत्यु भएमा एकमुष्ट दुई लाख रुपियाँ दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । अशक्त पदाधिकारी तथा सदस्यलाई एकमुष्ट ५० हजार आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । मृत्यु भएमा वा अशक्त भएको अवस्थामा पाउने एकमुष्ट सुविधा पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्म सबैलाई एकै रहेको छ । सङ्घीय संरचनापछिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । विधेयकले यात्रा बिमा दश लाख रुपियाँ हुने व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्मको बिमादर एकै रहेको छ ।  - गोरखापत्र 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय असोजमा रोजगारीका बिदेसिए लागि ५३ हजार बढी युवा शान्तिपूर्ण आन्दोलमा सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनबाटै दमन भयो : तोसिमा कार्की रवि लामिछानेको समर्थनमा प्रदर्शन गरिरहेकी एक महिला प्रहरी नियन्त्रणमा रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी सहित अन्य पाँच जनामाथि ठगीको उजुरी मलाई अदालतले न्याय दिनेछ: रवि लामिछाने रविलाई कास्की अदालतमा पुर्‍याइयो, पक्षमा ७ अधिवक्ताले बहस गर्ने रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै रास्वपा भक्तपुरको ज्ञापनपत्र कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक साफ च्याम्पियनसिपका लागि सावित्रा भण्डारी फ्रान्सबाट आज नेपाल आउँदै निषेधाज्ञाबीच पोखरामा रास्वपाको प्रदर्शन, स्थिति तनावग्रस्त रविको समर्थनमा भइरहेको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी ओमानका कप्तान अकिब ल्यास विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा मेसीको अर्को नयाँ कीर्तिमान एकसय दिनमा परिणाम देखाउन नसकिने रहेछ : प्रकाशमान सिंह आज पनि सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड सोमपाल नायक बन्दा सुपर ओभरमा अमेरिकालाई हराउँदै नेपालले जित्यो श्रृंखला नेपाल र अमेरिकाको रोमाञ्चक खेल सुपर ओभरमा लुका मोड्रिचले कीर्तिमान राखेको खेलमा रियलको जित अमेरिकाविरुद्ध नेपाललाई चौथो सफलता, करण केसीले लिए विकेट