खोज

मङ्सिर १३, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले २९ औँ आयोग बनिसक्दा पनि आफुहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको भन्दै सरकारको कमजोरी औल्याएका छन् ।

सोमबार आरक्ष पीडित जिल्ला संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको गेट नजिकै गरेको सर्वपक्षिय भेलामा बोल्ने अधिकाँस पीडितहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

पीडितहरुले सरकारी कमजोरी र केन्द्रीय सत्ता तथा सिंहदबारीयाहरुले हेर्ने दृष्ट्रिकोणका कारण आफुहरु खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।  २१ औँ शताब्दी र अनि मुलुकमा नयाँ संविधान आएसंगै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा समेत आफुहरुको घरबार नहुनु आफैमा विडम्बना भएको समेत पीडितको भनाई छ । 

डेढ दशक अघि सरकार आफैले बन्दुक, हात्तीको बलमा आफुहरुको विचल्ली बनाएको भन्दै पीडितहरुले सरकारले नै आफुहरुलाई पीडित बनाएर रोडमा ल्याएको बताएका छन् । सरकारले नै समस्या खडा गरेर आफ्नै नागरिकको मानव अधिकार उलङघन गरेको भन्दै पीडितको पिडामा झन समस्या उत्पन्न गरेको उनीहरुको भनाई छ । 

आरक्ष पीडित बिरभान सिह नायकले  पीडितका नाममा बन्ने आयोग मोटाउदै जाने र पीडितहरुको समस्या झन दयनिय बनिरहेको भन्दै सरकारीको कमजोरीका कारण आफुहरुको जिवन कहालिलाग्दो भएको बताए । 

‘हाम्रो नाममा आयोगहरु मोटाउने काम भए हाम्रो समस्या उस्तै छ ।’ उनले भने ‘२९औँ आयोग बन्दा समेत समस्या समाधान भएन् ।’ २९औँ आयोग न्यायधिश भएको बताउदै, न्यायशिधले न्याय दिनुको साटो उल्टै अन्याय दिएको उनको टिप्पणी छ ।  

ठाकुर प्रशाद शर्मा यहाँका बासिन्दा नभएका कारण उनले पीडितहरु विच बाँझो ल्याउने काम गरेको उनको भनाई छ । ‘सबैलाई न्याय दिनुका साटो उनले उल्टै यहाँका दल र पीडितलाई लडाउने काम गरेका छन् ।’ उनले भने ‘ठाकुर यहाँका बासिन्दा होईन्, उनलाई को भोको छ, के को मतलब हुन्छ ।’ महिला आरक्ष पीडित पावर्ती भाटले विस्थापित भएपछि पुरुष भन्दा पनि महिलाहरुलाई बढि समस्या भएको बताए । 

सरकारले आफुहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरेका कारण आफुहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको धारणा छ । ‘हामीलाई हात्तीको सुड र बन्दुकको नालले उठाएर विचल्ली बनायो ।’ उनले भनिन् ‘हाम्रो यो अवस्था ल्याउने सरकार हो ।’ नेपाल सरकारले आफुहरुलाई दिएको नागरिकता बुझ्नुपर्ने र आफुहरु भारत जान बाध्य हुने उनको भनाई छ । ‘हामी नेपाली नागरिक होईन् भने हाम्रो नागरिकता बुझ्नुहोस ।’ उनले भनिन् ‘हामी भारत जान्छौँ ।’ 

सरकारले आफुहरुको पिडा नबुझ्नु दुखदायी भएको उनको गुनासो छ । आरक्षपीडितका अगुवा नेता गोपाल सिह धामीले सरकारले अघि सारेको पूर्नस्थापनाको प्याकेजले पीडितहरुलाई झन पिडा दिएको भन्दै पीडितहरुको घाउमा सरकारले मलम लगाउनुको साटो उल्टै समस्या खडा गरिदिएको उनको भनाई छ । विगका आयोगले प्रमाणित गरेका दुई हजार चार सय ७३ परिवार बाट घटाएर १४ सय मात्रै राख्दु निन्दनिय र षडयन्त्रमुलक काम भएको टिप्पणी गर्दै सरकारले आफुहरुको समस्या समाधान गर्न नचाहेको उनको टिप्पणी छ । 

समान्य कुकुर बिरालाले टोकेर मरेपनि उसलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र राज्यले उसलाई लाखौँ रकम उपलब्ध गराएको भन्दै पीडितबाट खोसेको सम्पत्ती फिर्ता नहुने आफैमा दुखत भएको उनको भनाई छ । अर्का आरक्षपीडित खेमा कार्कीले सरकारले नचाहेकै कारण आफुहरुको समस्या समाधान नभएको बताईन् । 

‘सरकारी निकाय गैर जिम्मेबार बन्दा समस्या झन बल्झिएको हो ।’ उनले भनिन् ‘विदेशी नागरिकलाई पाल्ने सरकारले आफुहरुको समस्यामा रमिता हेर्दै छ ।’ परिर्वतित युगमा कसैलाई पनि जंगलमा बस्ने, आन्दोलन गर्ने रहर नभएको भन्दै सरकारी कमजोरीका कारण आफुहरुको आन्दोलन गर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । 

उनले पनि दिगो समस्या समाधानका लागि जमिनै उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउदै, कम्तिमा पनि १० कट्टा जमिन र राहत स्वरुप ५ लाख भन्दा बढि उपलब्ध गराएर न्यायोचित क्षतिपूर्ती दिलाउनुपर्नेमा जोड दिईन् । आरक्षपीडित कर्ण बहादुर चन्दले कार्यदलले अघि सारेको पूर्नस्थापनाको प्याकेज पीडितका लागि घातक भएको बताए । 

‘आरक्षपीडितको समस्या पैशाले समाधान हुँदैन् ।’ उनले भने ‘कमाउन जमिनै दिनुपर्छ ।’ कार्यदलले अघि सारेको कार्यक्रमले पीडितको समस्या कहिल्यै समाधान नहुनेमा टिप्पणी गरे । दलहरुले समेत भोटका रुपमा पीडितहरुलाई हेरेको उनको गुनासो छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष चित्राङ्ग थापाले आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोडदिदै वास्तविक पीडितको पुर्नस्थापना गर्नुपर्नेमा जोडदिए । शुक्लाफाँटा रेडियोका स्टेशन म्यानेजर विष्णू अवस्थीले पीडित नागरिकको हक अधिकारका लागि राज्य गम्भिर भएको टिप्पणी गरे । 

 कार्यक्रममा कञ्चनपुरका राजनीतिक दलहरुले आरक्षपीडितको समस्या समाधान नहुनेको मुख्य कारण सरकारी ढिलासुस्ती र कर्मचारीहरुले अनियमिता गर्न नपाउने हुनाले समस्या समाधान हुन सकेको दावि गरेका छन् । आफुहरुले पटक पटक राजनीतिक तलबाट सुझाव सल्लाह दिएपनि कर्मचारीतन्त्रले अनियमिता गर्न नपाउने भोकमा समस्या समाधान भन्दा पनि बिर्गानतिर लागेको बताएका छन् । आफुहरु सदैव पीडितकै पक्षमा रहेको भन्दै दलहरुले पीडितको न्यायोचित व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म साथ दिने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । 

नेपाली काँग्रेसका लेखराज जोशी, नेकपा एमालेका विष्णू सिह विष्ट, माओवादी केन्द्रका कैलास सुनार, राप्रपा नेपालका खडक एसके, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता महेश जोशी, बहुजन शक्ति पार्टीका केन्द्रीय नेता गोबिन्द नेपाली, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता लोक बहादुर बलायर, विप्लप माओवादीका नेता नक्साल विष्टले पीडितको खाद्य अधिकार र मानव अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोडदिदै पीडितको समस्यामा सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोडदिएका छन् ।

 आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले आयोगको कार्यदेश अनुसार कार्यदलले अघि सारेको पूर्नस्थापनाको प्याकेज पीडितको हित विपरित भएको बताए । २९ औँ आयोग बनिसक्दा पनि पीडितले अधिकारका लागि फेरी पनि सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता विडम्बना भएको गुनासो गरे । विस्थापित गराएदेखि आफुहरुका सन्तानको बाल अधिकार समेत खोसिएको बताउदै, पूर्नस्थापना नहुँदा पीडितका सन्तान बाध्य भएर शिक्षाबाट बञ्चित भएको बताए । 

पीडितको हक विपरित काम गर्ने कुचेष्टा गरे सरकार बिरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलनको आँधीहुरी ल्याउने समेत बताए । विस २०५८ सालमा आरक्ष विस्तारका क्र्ममा विभिन्न स्थानबाट विस्थापित गराएका पीडितहरुको पूर्नस्थापना नहुँदा उनीहरु देखतभूली, कृष्णपुर लगायतका शिबिरमा खुला आकारसुनी बस्न बाध्य छन् ।