२२ पुष २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

डा. केसीको ज्यान जोखिममा, सरकार उदासीन

१६ मंसिर २०७३, बिहीबार ०३:०८

मंसिर १६, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका माग राखेर आमरण अनशनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गए पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ ।

उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले ज्यानै जोखिममा परेको बताउदा पनि सरकारी वार्ता टोली प्रमुख मागमा झन् कठोर बनेको हो ।

अनशन टुंग्याएर उनको जीवनरक्षाप्रति उदासीन देखिएको हो ।  सरकारले चार दिनअघि शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्यसचिव डा।सेनेन्द्रराज उप्रेती रहेको सरकारी वार्ता टोली बनाएको थियो ।

डा. केसीले बटमलाइन बनाएको आइओएममा वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्त गर्ने र त्रिवि उपकुलपति डा।तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्ने मागमा सरकारी टोलीले टालटुले सहमतिका लागि केसी पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ । नागरिक  दैनिक।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
साउदीमा परिवारको निधन भए श्रमिकले ५ दिन तलबी बिदा पाउने वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गरेको आरोपमा तीन पक्राउ मायन यादवले पनि प्रहार गरे अर्धशतक जय ट्रफी : सोमपाल कामीले बनाए पहिलो अर्धशतक रवि लामिछानेतर्फको थुनछेक बहस सुरु, क-कसले गर्दै छन् बहस? सिंहदरबार गेटबाट फणिन्द्र नेपाल पक्राउ सेनिटरी प्याडमा लुकाएर अवैध रूपमा सुन ल्याइएको सुन लुट्ने तीन जना पक्राउ विश्वको ५औं प्रदूषित सहरमा काठमाडौँ उपत्यका, पहिलो कुन ? भद्रपुर उडेको बुद्ध एयरमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि काठमाडौँमा अवतरण हमास ३४ बन्धक छाड्न तयार हुँदा नेपालका विपीनको के होला अवस्था ? चीनमा फैलिएको एचएमपीभी भाइरस भारतमा पनि भेटियो सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण : रवि लामिछानेको तर्फबाट थुनछेक बहस हुँदै पटक-पटक अपमानित हुनुपरेको भन्दै कैलालीमा ४६ जनाले सामूहिक राजीनामा दिँदै छाडे एमाले स्वर्णलक्ष्मीमा लामिछानेको बयान- ऋणको जवाफदेहिता जीबीकै हुन्छ पोखराका सहकारी पीडितलाई भेट्नै चाहेनन् गगनले चरेससहित दुईजना महिला पक्राउ पोखराबाट थुनछेक आदेश नआउँदै रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँमा अर्काे मुद्दा दायर एलिट कप: मधेस १०२ रनमै समेटियो, सन्दीपले लिए ५ विकेट स्थानीय समूहको धम्कीपछि वायुसेवा सञ्चालकले खुम्बु क्षेत्रमा गरे उडान स्थगन के छ ओलीको ४७ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ? (पूर्णपाठ)