नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले शंसोधनका लागि संसदमा पेश गरेको संविधानको प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै थरुहट तराई पार्टी नेपालले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले शंसोधनका लागि संसदमा पेश गरेको संविधानको प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै थरुहट तराई पार्टी नेपालले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
सास । मंसिर १६, बर्दिया ।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले शंसोधनका लागि संसदमा पेश गरेको संविधानको प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै थरुहट तराई पार्टी नेपालले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
‘राज्य पुनःसंरचनाको सावालमा थरुहट भूगोलको पश्चिम नवलपरासीको नवलपुरदेखि कैलाली कञ्चनपुर, समेतका जिल्लालाई ५ नं. प्रदेशमा र पूर्वका सुनसरी मोरङ र झापा जिल्लालाई २ नं. प्रदेशमा समावेश नगरिएसम्म कुनै पनि सर्तमा थरुहट तराई पार्टी नेपाललाई स्वीकार्य हुने छैन, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो चरणमा संघीय गठबन्धनसंग भएको ३ बुँदे सहमति अनुरुप २६ बुँदे मागलाई सम्बोधन नगरिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहने र सहमति भएका माग र मुद्दाप्रति सरकार यसरी नै संवेदनशील नभएमा अबको आन्दोलन एकदमै शसक्तरुपमा हुने र यसबाट पर्नजाने सम्पूर्ण असरको जिम्मेवारी सरकार नै हुने वुधवार अध्यक्ष भानुराम थारुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।