६ कार्तिक २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

गठबन्धन तथा थरूहट थारूवान्द्वारा बन्द

२४ मंसिर २०७३, शुक्रबार ०७:१७

कैलाली, २४ मङ्सिर । सङ्घीय गठबन्धन तथा थरूहट थारूवान् सङ्घर्ष समितिले आज कैलाली बन्द गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले ल्याएको अपूरो संविधान संशोधनको विरोधमा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, शैक्षिक संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा यातायात एक दिनका लागि बन्द गरिदिन अनुरोध गरिएको एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । 

सङ्घीय गठबन्धन तथा थरूहट, थारूवान् सङ्घर्ष समिति कैलालीका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णकुमार चौधरीले बन्दको अवज्ञा गरी भएको क्षतिमा स्वयम् व्यवसायी वा राज्य जिम्मेदार हुनेसमेत बताउनुभएको छ । 

बन्दमा अति आवश्यकीय सवारीसाधन एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कूटनीतिक नियोगलाई भने छुट गरेको बताइएको छ । रासस  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बयानका लागि रविलाई सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा उपस्थित गराइयाे रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि ओली र लेखकलाई प्रवासी नेपाली मञ्चको धन्यवाद रवि लामिछाने पक्राउ: यस्तो छ अबको कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित सजाय रास्वपा सांसदहरुविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी सरकारविरुद्ध माओवादीले प्रदर्शन गर्ने १० कारण(सुचिसहित) ११ वर्षीया छात्रालाई ठक्कर दिएर ज्यान लिने बसमा आगजनी आफ्नै १४ वर्षीय छोरीलाई पटक पटक बलात्कार गर्दै आएका बाबु पक्राउ मलाई तानाशाह भन्दा पनि जवाफ दिएको छैन, स्टन्ट गर्नुछैन धनराज गुरूङकी पूर्वपत्नी ज्योतिसहित दुई जनाविरूद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न इन्टरपोलमा पत्राचार भाले ठुलो स्वरमा बासेको भन्दै छिमेकीविरुद्ध मुद्दा सुनचाँदीको मूल्यमा लगातार नयाँ रेकर्ड, तोलाको कति? दक्षिण कोरिया र मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सरकारको तयारी ओली सरकारको १०० दिन पूराः कामभन्दा विवाद बढी मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा :४० जना सडक आश्रित मानिसहरुको उद्धार यस्तो छ मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर मलाई कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन : प्रधानमन्त्री ओली बढ्यो चिसो : पहाडमा वर्षा र हिमालमा हिमपातको सम्भावना माल्दिभ्सविरुद्ध नेपाललाई सुरुवाती अग्रता, प्रिति राईले गरिन् गोल भुटानी शरणार्थी काण्ड खोतलेपछि सरकार ढालियो : प्रचण्ड देउवाले रोके दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश