खोज

अशोक घिमिरे/पुस २८, काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजधानीको सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, स्तरीय र व्यवस्थित बनाउन लामा र स्तरीय ठूला बस सञ्चालनका लागि तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाएको छ । 

स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले काठमाडाैं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकासहित उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले सेयरका रुपमा गरेको लगानी र सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए।

उनले अब सञ्चालनमा आउने स्तरीय नगर यातायातले अहिले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या हल गर्ने जिकिर गरे। साझा यातायातले पनि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको उनको  भनाइ थियो । मन्त्री पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यकामा साँझमा यात्रुले बसपार्कमा घन्टाैंसम्म कुर्दा पनि बस नपाउने र बस तथा माइक्रो बसमा कोच्चिएर यात्रा गर्नुपर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने विश्वास व्यक्तगरे।

प्रधानमन्त्रीले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका¬–संसद्मार्फत जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै छ महिनाभित्र सय लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौँ, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराहीलगायत सहरमा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका थिए।

 कम्पनी दर्ता अन्तिम चरणमा 

बस सञ्चालनका लागि कामपाको संयोजकत्वमा विभिन्न नगरपालिका सम्मिलित मुनाफारहित ‘उपत्यका नगर यातायात लिमिटेड’ नामको कम्पनी दर्ता हुँदैछ । मन्त्रालयले यही पुसको दोस्रो साता कामपाका अधिकृत राज्यप्रकाश प्रधानाङ्ग, ललितपुरका वरिष्ठ अधिकृत रुद्र गौतम, मध्यपुर थिमिका वरिष्ठ कानुन अधिकृत केशव सिलवाल र बूढानीलकण्ठका प्रतिनिधि माधव गौतम सम्मिलित समितिलाई १५ दिनभित्र कम्पनी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सो कमिटीलाई कम्पनीको कार्यालय सञ्चालन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । 

सोही कम्पनीमार्फत स्तरीय बस चलाएर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि उसैलाई दिने मन्त्रालयको योजना छ । सस्तो, सुलभ, स्तरीय र भरपर्दो नगर यातायात सेवा उपलब्ध गराइने, विमानस्थलमा सार्वजनिक यातायातको सुलभ पहुँच पुर्‍याइने र विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा सेवा पुर्‍याई पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गरिने कम्पनीको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए।

 मन्त्रालयले कामपाका मेकानिकल इन्जिनियर पुरुषोत्तम शाक्यको संयोजकत्वमा ‘स्फेसिफिकेसन र बोलपत्र पुस्तिका’ बनाउन अर्को प्राविधिक समिति पनि गठन गरेको छ । सो समितिका सदस्यमा यातायात व्यवस्था विभागका मोहनप्रसाद भट्टराई र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर निशा ठाकुर सदस्य छन्। 

 कामपाले कम्पनीको बहुमत हिस्सा लिने 

 बस सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रु २५ करोड र चालु पुँजी २० प्रतिशत तथा नगरपालिकाले आआफ्नो सेयरबापत जम्मा गरेको रु १० करोडबाट कोष बनाइनेछ । मन्त्रालयले कामपालाई रु दुई करोड सञ्चालन खर्च व्यहोर्न प्रस्ताव गरे पनि महानगरपालिकाले कम्पनीको बहुमत हिस्सा लिने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।

 त्यस्तै काठमाडौँमा रहेका कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा र नागर्जुन नगरपालिकाले रु ३५–३५ लाख तथा चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनहरा र तारकेश्वर नगरपालिकाले रु १०–१० लाख सेयर राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । 

 यस्तै कम्पनीमा ललितपुरको रु एक करोड तथा कार्यविनायक, गोदावरी, महालक्ष्मी र वज्रवाराही नगरपालिकाका  १०–१० लाख सेयर हुनेछ । त्यसैगरी भक्तपुरले रु ६० लाख, मध्यपुरथिमिले रु ३५ लाख तथा अनन्तलिङ्गेश्वर, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण र महामञ्जुश्री नगरकोट नगरपालिकाले  १० –१० लाख सेयर राख्नेछन् । 

 बीस बस माग 

काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका नगरपालिकाले पनि स्थानीयस्तरमा नगरस्तरीय बस सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालयले विराटनगर, बुटवल, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र पोखरा उपमहानगरपालिका र दाङ नगरपालिकासँग नगर बस सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । 

 नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कोहलपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै दश मार्गमा बस चलाउन २० बस माग गरेको छ । खास गरी चिसापानी–कोहलपुर–नेपालगन्ज¬–जमुनाहा, धम्बोजी–गणेशमान चोक–परसपुर–गौघाट, नेपालगन्ज (सल्यानी बङ्गला), –फुल्टेक्रा–पुरौनी (खलवा) र वनकटवा–मदनचोक–कोहलपुर–चिसापानी मार्गमा नगर बस सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगपालिकाका कार्यकारी प्रमुख गिरिराज ज्ञवालीले बताउनुभयो । त्यस्तै विराटनगर उपमहानगरपालिका पनि नगर बस सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने चरणमा पुगेको छ । 

 अपाङ्गतामैत्री ‘मेट्रो बस’ 

 सरकारले उपलब्ध गराउने सबै बस अपाङ्गमैत्री हुनेछन् । त्यस्तै अपाङ्गता भएका यात्रुलाई सहज होस् भनेर ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ र स्थान जनाउने ‘डिस्प्ले बोर्ड’का व्यवस्था हुने छ । चालिस सिट क्षमता भएका ती बस १०.६ मि लम्बाइ, २.६ मि चौडाइ र ३.८ मि उचाइका हुनेछन् । बसलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था हुनेछ । त्यस्तै मोबाइल चार्ज गर्ने सुविधासमेत रहनेछ । 

 मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई साकार बनाउनका लागि सय बस किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग रु ६८ करोड बजेट विनियोजन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त रकमबाट बस किनेर नगरपालिकालाई चलाउन दिइने छ । मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका २२ वटै नगरपालिकाबाट रत्नपार्कलाई केन्द्र मानेर बस चलाउने योजना बनाएको छ । ती बस रत्नपार्कबाट आआफ्नो गन्तव्यमा जानेछन् र सोही रुट हुँदै फर्कनेछन् । रासस