माघ २३, काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । यसका लागि धादिङ र गोरखामा छुट्टाछुट्टै बजेट स्वीक"/>
माघ २३, काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । यसका लागि धादिङ र गोरखामा छुट्टाछुट्टै बजेट स्वीकृत भईसकेका छन् ।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालका अनुसार मुआब्जा वितरणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड प्राप्त भएको र निवेदन आउने क्रम पनि जारी रहेको बताउनुभयो । उनका अनुसार पहिलो चरणमा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत पुस १९ गते मुआब्जा वितरण मापदण्ड तय गरेको थियो । जस अनुसार धादिङको खहरेबजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ ।
पछिल्लो पटक निर्धारित भएको मूल्य अनुरुप ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेले निर्धारित रकमभन्दा १५ प्रतिशत मूल्य पाउनेछन् । त्यस्तै १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेले १० प्रतिशत रकम थप पाउनेछन । १० रोपनी भन्दा बढी जग्गा हुनेले भने निर्धारित गरिएकै अनुसारको रकम पाउनेछन् ।
बाक्लो बस्ती र मूल सडकले छोएको जग्गालाई प्रतिरोपनी ८ लाख ३८ हजार मुआब्जा प्रदान गरिनेछ भने बारी-चाहारलाई ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी मुआब्जा दिईनेछ । जसमा मूल सडकमा मात्रै जोडिएका जग्गालाई ८ लाख ४ हजार, सहायक मोटरबाटो पुगेका जमिनलाई ७ लाख ७३ हजार, अब्बल खेतलाई ७ लाख ४२ हजार, दोयमलाई ७ लाख ११ हजार, सिमका लागि ६ लाख ८० हजार, चाहारलाई ६ लाख ४९ हजार मुल्य तोकिएको छ । बारी अब्बल, दोयम र सिमलाई क्रमश ६ लाख १८ हजार, ५ लाख ८७ हजार र ५ लाख ५६ हजार मूल्य तोकिएको छ ।
सडकसँग जोडिएको कित्ताको हकमा नियमअनुसार लगत कट्टा गरी सकडकोबीच भागबाट दायाँबाँया ५० मिटरसम्मको लागि सडक आसपास मानेर मुआब्जा वितरण गरिनेछ । नयाँ निर्धारित मुआब्जा अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति गठन भएपछि खरिद गरिएका जग्गाहरुले भने निर्धारित मूल्यमा पनि ३० प्रतिशत रकम कम पाउनेछन ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् । कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका प्राविधिक काम भइसकेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार शुल्कबाट हालसम्म रु तीन अर्ब ४० करोड रकम सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।