खोज

दिनेश ठकुल्ला | माघ २७, धनगढी | नयाँ बन्ने स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी पूर्ति गर्दा हाल रहेका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि नियुक्ति गरिनु पर्ने माग गर्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा निजामति कर्मचारी पठाउने र अपुग कर्मचारी लोक सेवामार्फत भर्ना गर्ने तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नपठाउने गरि गृहकार्य गरिरहेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बुधबार हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

स्थानीय विकास अधिकारी केशबप्रसाद बिमली र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललाई मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत निजामति बाहेकका कर्मचारीलाई पनि नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिइनु पर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । स्थानीय निकायम ट्रेड युनियन जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका अगुवाईमा गाविस, नगरपालिका, जिल्ला विकाश समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत निजामति बाहेकका कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आफूहरुको रहेको कर्मचारीहरुले बताउनुभयोका छन् । 

नयाँ संरचनामा कर्मचारी नियुक्तिको विभेदपूर्ण व्यवस्था सरकारले ल्याउन लागेकाले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियनका जिल्ला अध्यक्ष शिवराज भाटले बताउनुभयो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय निकाय र अन्य सेवाका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरि तह श्रेणी मिलान गरिनु पर्र्ने, ज्येष्ठता, योग्यता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दै दोहारो कर्मचारीतन्त्र रहेने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा सहित अवकाश दिइनु पर्ने, प्रदेश तथा संघीय सरकारका माथिल्ला पदहरुमा हुने प्रतियोगितामा सहभागि हुन पाउनुपर्ने आफूहरुका माग रहेका अध्यक्ष भाटले बताउनुभयो । 

कर्मचारीहरुले माग पुरा गराउन सरकारलाई दवाव दिनका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरेका छन् । माघ २७ गते बिहान १० देखि ११ बजेसम्म एक घण्टा पेन डाउन गर्ने, माघ २८ गते शुक्रबार बिहान १० देखि १ बजेसम्म हातमा कालोपट्टि बाँधेर पेन डाउन गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम रहेका छन् । माग पुरा नभए फागुन १ गतेदेखि पुरै सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको जिल्ला विकाश समितिका प्रशासकिय अधिकृत नारायण शर्माले बताउनुभयो । माग सम्बोधन नगरिए स्थानीय निकायका अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा अनिश्चितकालिन रुपमा ठप्प पार्ने र स्थानीय निकायमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउनेलगायतका कार्यक्रम रहेका उहाले बताउनुभयो ।