फेरियो स्थानीय निकायको परिचय, पुरानो नाम मेटेर नयाँ लेखियो

<p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/6261be481482f471a58dbccbc52511a61489319465.jpg" style="width: 100%;"><b>सन्तोषकुमार गुप्ता, दाङ २९ फागुन । </b>सरकारको निर्णय अनुसार स्थानीय निकायको परिचय फेरिएको छ । त्यही अनुसार नँया नामंकरण गर्ने क्रम सुरु भएको छ । आइतवार साविक तुलसीपुर नगरपालिकाको बोर्ड मेटायर तुलसीपुर उप–महानगरपालिका नामांकरण गर्नेक्रम सुरु गरिएको छ ।&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">&nbsp;नेपाल सरकारको शुक्रवारको निर्णय बमोजिम यसरी आइतवार देखि स्थानीय निकायको परिचय धमाधम परिवर्तन गर्न लागिएको हो । साविक जिल्ला विकास समितिको नाम आइतवार देखि नै जिल्ला समन्वय समिति, साविक गाउँविकास समितिको नाम परिवर्तन गरेर गाउँ पालिकाको नयाँ साईन बोर्ड राखिएको छ । त्यस्तै ति कार्यालयहरुमा छाप, लेटर प्याड पनि आइतवार देखि नै परिवर्तन गरिएका छन् । शुक्रबार सरकारले नयाँ स्थानिय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण भएको सुचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि ६ दशक पछि स्थानीय निकायको नाम र परिचय फेरिएको हो ।</p><p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/7614e1cac06113d6c8a3501a6fa69c771489319484.jpg" style="width: 100%;">राजपत्रमा सुचना प्रकाशित भएसंगै संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीलाई स्थानिय तहको कार्यालय स्थापना गरि सोही अनुसार सेवा प्रबाह गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरेको आदेश २०७३ अनुसार काम सञ्चालन गर्न स्थानीय बिकास मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको हो । मन्त्रालयले नयाँ नगरपालिका र गाउपालिकामा कार्यकारी अधिकृत नखटाउदा सम्म सम्बन्धित गाबिस सचिब मध्येबाट जेष्ट कर्मचारीलाई निमित्त कार्यकारीको रुपमा काम गर्ने ब्यबस्था मिलाउन, सञ्चालन आदेशमा भए अनुसार स्थानीय तहको कोष ब्यबस्थापन र खाता सञ्चालनको ब्यबस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।</p><p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/c36d5b2d0f9d5a4c6608dab48c88bcd31489319517.jpg" style="width: 1100px;">नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानिय बिकास अधिकारीहरुलाई आफु कार्यरत रहेको जिल्ला नछोडन र बिदा तथा काज रहेको भएपनि यथाशिघ्र कार्यलयमा हाजिर हुन निर्देशन सरकारले गरेको छ । स्थानीय तहबाट सेवा प्रबाहलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले नयाँ स्थानीय तहको कार्यान्वयन नहुँदा सम्म बिदा तथा काज स्वीकृत नहुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।</p>