चैत ४, बिर्तामोड । संघीय गठबन्धनको आन्दोलन र बैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा महिला हक अधिकार रक्षा तथा समान प्रतिनिधित्व बारे झापाका महिला नेत"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

चैत ४, बिर्तामोड । संघीय गठबन्धनको आन्दोलन र बैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा महिला हक अधिकार रक्षा तथा समान प्रतिनिधित्व बारे झापाका महिला नेत"/>

८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

झापा - JP

झापाका महिला नेतृहरुद्वारा ७ बुँदे माग

४ चैत्र २०७३, शुक्रबार ०८:३७


चैत ४, बिर्तामोड । संघीय गठबन्धनको आन्दोलन र बैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा महिला हक अधिकार रक्षा तथा समान प्रतिनिधित्व बारे झापाका महिला नेतृहरुले ७ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

बिर्तामोडमा आज शुक्रवार भएको अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल झापाको बैठकले महिला अधिकारका लागि ७ बुँदे माग तय गर्दै त्यसलाई जोडदारसँगले अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । 

जनसंख्याको आधारमा आधा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको हक, अधिकार रक्षा तथा सम्मानजनक र समान प्रतिनिधित्वका लागि आफूले अघि सारेका ७ बुँदे माग पूरा गर्न विभिन्न दलमा आवद्ध महिला नेतृहरुले सरकार तथा राजनीतिक दलसँग माग गरेका हुन् ।

 संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा भएको वैठकको निर्णय अनुसार सञ्जालले आन्दोलनरत् संघीय गठवन्धनका जायज मागहरु सम्वोधन गर्दै तराइ मधेशमा उत्पन्न समस्या समाधान गरी सहज र शान्तिपूर्ण तवरले सवै दलको सहभागितामा स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै  स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु सहित सवै पदको उम्मेद्वार संख्यामा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

 दलहरुले आफ्नो पार्टीको विजयी सुनिश्चित भएका ठाउँमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने, निर्वाचन कर्मचारी,पर्यवेक्षक,अनुगमनकर्ता र म्यादी प्रहरीमा ५० प्रतिशत महिला नियुक्त गर्नु पर्ने माग पनि सञ्जालले अघि सारेको छ । 

संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराईका अनुसार  निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई तडकभडकरहित कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउदै  निर्वाचन आयोग र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपले गाउँगाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने सञ्जालको माग छ ।

 जिल्ला समन्वय समितिमा  प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग सहित  उक्त सवै  मागहरु कार्यान्वयनका लागि सबै पार्टीलाई सामुहिकरुपमा ध्यानाकर्षण तथा दवाव दिने निर्णय  सञ्जालले गरेको छ । 

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको तर्फबाट उपाध्यक्ष एवम् महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य गोमा भट्टराई, सञ्जालकी सचिव नेकपा माओवादी केन्द्रकी मिरा अधिकारी सञ्जेल, सञ्जालकी पूर्वअध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी न्यौपाने सरु, सञ्जालकी सदस्य नेपाल महिला संघ झापाकी अध्यक्ष सुशीला ढकाल आचार्य, सञ्जालकी सदस्य अनेमसंघकी जिल्ला अध्यक्ष जसमाया गजमेर, सञ्जालकी सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी बन्दना झाँगड अनिषा र भीमा पौडेलले माग पत्रमा हस्ताक्षर गरेको संवाद समूहका सहजकर्ता खगेन्द्र खरेलले जानकारी दिए ।

 बैठकमा सहभागी सञ्जालकी निवर्तमान अध्यक्ष संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी संगीता रौनियार, नुतन झा, फोरम लोकतान्त्रिककी केन्द्रीय सदस्य उषा राजवंशी र तमलोपा महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष अलावती राजवंशीले महिला अधिकार रक्षाका लागि सञ्जालले उठाएको माग जायज भए पनि निर्वाचन अघि संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय जागरण सभामा ओलीले भने- अमेरिकाको बैंकका आधा सम्पत्ति मेरै हो भन्दिए भो त दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दर्ता गराए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, आइतबार सुनुवाइ राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता एमालेलाई समाप्त पार्न अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन् : शंकर पोखरेल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री पौडेलको तयारी एमाले नेताको गुनासो : प्रधानमन्त्री ओ‌लीविरूद्ध भ्रम फैल्याइयो