खोज

दिनेश ठकुल्ला/चैत १४, धनगढी । संविधान र सीमांकनप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दल, थरुहट पक्ष, आदिवासी जनजातिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि रोक्न माग गर्दै क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय धनगढीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षको माग पूरा नगरी घोषणा गरिएको निर्वाचनमा सहभागिता हुन नसक्ने भन्दै यी पक्षले निर्वाचनका गतिविधि अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन् । आन्दोलन पक्षसंग राजनीतिक सम्झौता सहित संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने ती पार्टी तथा पक्षद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

सीमांकन हेरफेर लगायतको मुद्दालाई यथावत राखेर घोषणा गरिएको निर्वाचनको कुनै औचित्य नरहेकोले निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि अगाडि नबढाउन र अटेर गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थतिको जिम्मेवार स्वयम् आयोग हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा मार्फत समस्या समाधानका लागि छलफलको वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ । 

थरुहट, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित आदि आन्दोलनको क्रममा लगाइएको झुठा मुद्दा खारेजी, आममाफी, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति लगायत सरकार आफैले मंसिर १४ गते दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई टुंगो नलाइकन घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनले मुलुकको वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसक्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।