२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

कञ्चनपुरमा चुनावका लागि आवश्यक पर्ने समाग्री व्यवस्थापन

२०७४, २९ बैशाख शुक्रबार १३:५६

बैशाख २९, कञ्चनपुर । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने समाग्री व्यवस्थापनको काम थालेको छ  ।

निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत केशबसिंह भण्डारीका अनुसार चुनावमा  मतदान स्थलमा आवश्यक पर्ने मतपेटिका, मतपत्र लगायत भौतिक समाग्री व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको हो । 

 निर्वाचन अधिकृत भण्डारीले केन्द्रबाट ठुलो आकारको ४ सय ५६ थान मतपेटीका कञ्चनपुर पुगेको बताउदै यसअघि मौज्दात रहेका मतपेटिका समेत प्रयोगमा ल्याईने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचन कार्यालयसँग ४ सय ठुलो तथा ३ सय ५० सानो आकारको गरेर ७ सय ५० मतपेटिका मौज्दात रहेको छ ।

 उहाँले जेठ २७ गते सम्म जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रमा मतपेटिका तथा मतपत्र पाठाइसक्ने जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै निर्वाचन कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पनि थालेको बताईएको छ । कुल २ लाख ३५ हजार ७ सय ३५ मतदाता रहेको कञ्चनपुरमा २ सय ९३ मतदान केन्द्र निर्धारण भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस