खोज

असार १०, रामेछाप । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले सरकारी अनुदानको रकम फेरि दुरुपयोग गरेको छ । 

सरकारी अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्न पशु विकास कार्यालयका कर्मचारीहरुले नै कमिसनको प्रस्तावसहित कृषकहरुलाई उकास्ने गरेको जानकारी कृषकहरुले नै दिएका छन्  ।

सरकारी नियमअनुसार व्यावसायिक बाख्रापालक कृषकहरुका लागि १६ देखि १८ किलोग्राम तौलका बोका अनिवार्य खरिद गरी कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र सोही आधारमा प्रतिकृषक १५ हजार रुपैयाँ नगद भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, बिहीबार पकरवासका एक कृषकले कार्यालयमा ल्याएको करिव ९ केजीको बोकालाई कार्यालयले १८ केजीको प्रमाणित गर्दै बोकाको कानमा ट्याग लगाइदिएपछि सरकारी अनुदान दुरुपयोगको खुलासा भएको हो ।

रामेछापका पूर्वसभासद् एवं माओवादी केन्द्रका नेता तारानारायण श्रेष्ठका अनुसार गतवर्ष बोका खरिदका नाममा कार्यालयले लाखौं कमिसन खाएर सर्वत्र बदनामी कमाएपछि यस वर्ष कृषकको नाममा रकम बैंकमै जम्मा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसका लागि सबैले कार्यालयमा बोका अनिवार्य उपस्थित गराउनैपर्ने र तौलका आधारमा ट्याग लगाइदिने सहमति भएको थियो ।

यद्यपि निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै कार्यालयले विभेदपूर्ण तरिकारले बोका वितरण गरेको आरोप पूर्वसभासद श्रेष्ठले लगाए । तारानारायणले भने– ‘निर्णयको अवज्ञा गर्दैै कार्यालयका कर्मचारीहरुले मन परेको मान्छेलाई मापदण्डविपरीत गएर बोकाको कानमा ट्याग लगाउने काम गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।’

‘युवालक्षित कार्यक्रम अन्र्तगत वितरण गरिएका बोकालगायत सवै पशु तथा अन्य शीर्षकमा आएको रकमलाई सही ठाउँमा खर्च गराउन कार्यालयको अभियान हुनुपर्ने हो’, पूर्वसभासद श्रेष्ठले भने– ‘तर, कार्यालयले फेरि गलत काम गरेको छ ।’

सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उक्त कुराप्रति सार्वजनिक विरोध जनाउँदै पूर्वसभासद श्रेष्ठले बिहीबार दिउँसो लेखेका छन्– ‘जिल्ला पशुविकास कार्यालयको लाचारीपन, १५ हजारको अनुदान करिव ९ किलोको पाठो ।’

युवालक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत युवाहरुलाई व्यवसायमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सशक्त बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको अन्य कार्यक्रममा समेत विगतमाजस्तै कमजोरी देखा परेका छन् । कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा घरमा बाख्रा र बंगुरै नभईकन पनि कतिपय कृषकहरु अनुदान रकम बुझ्न सफल भएका छन् ।  १८ व्यावसायिक पशुपालनउन्मूख जिल्लाका ४२ पशुपालक कृषकलाई ३३ लाखभन्दा बढी रकम अनुदान वितरण गरिएको छ ।

कार्यालयले युवालक्षित विशेष पशु उत्पादन कार्यक्रम, केन्द्रीय कार्यक्रम र युवालक्षित बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ भने जिल्लाका गाई-भैंसीपालन गर्ने १० किसानलाई ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ, ५० वटाभन्दा बढि बाख्रापालन गर्ने ८ किसानलाई १३ लाख रुपैयाँ र मासुका लागि १५ वटाभन्दा बढि बंगुर र ५ वटा माउ पालेका ६ किसानलाई ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । -बद्रि नयाँघरेको सहयोगमा