2026-07-05 08:40 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

लोकसेवा आयोग, विद्युत् प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ | तह तीन र चारका विद्यार्थीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिटिईभिटी, लोकसेवा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

प्राधिकरणले विद्यार्थीलाई कुनै पनि सूचना नदिई तह तीन र चारको खुलातर्फको विज्ञापन नखुलाउने निणर्य लिएपछि विद्यार्थीहरूले प्राधिकरण, सिटिईभिटी र लोकसेवा आयोगलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित नगराउन र परीक्षा दिने वातावरणको व्यवस्था गरिदिन भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर तिनवटै निकायले लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको गुनासो नसुनेपछि पुस २५ गते उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि तह तीन र चारको खुलातर्फको विज्ञापन नखुलाउने निर्णय गरेको छ । जसका कारण इलेक्ट्रिक ईन्जिनियरिङको टिएसएलसी र इन्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रिक अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको भविष्य यतिवेला अन्योलमा छ । टिएसएलसी र इन्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रिक अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले प्राधिकरणको तह तीन र चारमा प्रवेश गर्न पाउँछन् ।

सिटिईभिटीबाट प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सपना प्राविधिकरणको निर्णयले अन्योल भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ ।

‘हामीले पढेको विषयअनुसार रोजगारी दिने निकाय नै प्राधिकरणले हो । त्योभन्दा बाहेक अन्य कुनै निकाय नै छैन । प्राधिकरणले हामीलाई रोजगारी गर्नबाट वञ्चित गराउने हो भने हामी अब कहाँ जाने ?’ विद्यार्थी सुशिला रोकायले भनिन्, ‘प्राधिकरणले ५–६ वर्ष अगाडिदेखि अब तह तीन र चारको विज्ञापन खुलाउँदैनौँ भनेको भए अन्य विषय पढ्थ्यौँ होला । प्राधिकरणले हामीलाई अन्याय गरेको छ ।’

सुरुमा विद्यार्थीले रोजगारीबाट वञ्चित नगराउन भनी प्राधिकरण, सिटिईभिटी र लोकसेवा आयोगलाई निवेदन दिएका थिए । सिटिईभिटीका विद्यार्थी विनोद अधिकारीले भने, ‘निवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि तिनवटै सरोकारवाला निकायले कुनै वास्ता नगरेपछि अदालतसम्म पुग्न बाध्य भएका हौँ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली २०७५ को २०२४ डिसेम्बर २१ मा भएको ११ औँ संशोधनको परिच्छेदमा तह तीन र चारको खुलातर्फ विज्ञापन नखुलाउने तर आन्तरिकतर्फ ४० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै तह चारमा पनि खुलातर्फ विज्ञापन नखुलाउने तर आन्तरिकबाट ३० प्रतिशत स्थायी पदपूति गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणको यो निर्णयसँगै विद्यार्थीहरूसर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बालेन र सुदनप्रति नेकपा एमालेले एक–एक हिसाब राखेको छ: महेश बस्नेत नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट कालो सूचीमा झर्ने जोखिममा छ: अर्थमन्त्री वाग्ले सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : सोविता गौतम हेटौंडामा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते यसपटक हाम्रो पार्टीमाथि सबैभन्दा बढी भयानक हमला भयो: केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यसअनुसार सरकार पूर्ण असफल भएको देख्छु: प्रचण्ड जुवातास खेलिरहेका ११ जना पक्राउ सुशासन र विधिको शासन दिन नसके त्यस्तो सरकारको आयु र प्रभाव क्षणिक मात्र हुन्छ: शंकर पोखरेल दैलेख दुर्घटना : पाँच जनाको सनाखत ट्राफिक प्रहरीद्वारा पछिल्लो २४ घण्टामा २० लाख बढी राजस्व सङ्कलन नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने राज्यले संवैधानिक अधिकार मिच्ने गरी कानुन ल्यायो भने राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू जेल भर्ने आन्दोलन गर्छौं: धवलशम्शेर राणा प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ: रवि लामिछाने बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना आज नेप्से परिसूचक घट्यो शिक्षामा राजनीति भयो भन्छौँ, त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण थियो: गगन थापा राष्ट्रियसभाको लाइभमा अडियो समस्या भएपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै