खोज

काठमाडौँ | आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बज्दा पनि बस्न सकेको छैन ।

संघीय संसद भवन, नयाँबानेश्वरमा बस्ने भनिएको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भइसकेको छ । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेन, २०८१ पेश गर्दैछन् ।

तर आइतबारको बैठकमा पनि सरकारले सरकारले पुसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखेको छैन ।

यसअघिको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेश अन्तिम समयमा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभाको अंकगणितले सरकारलाई अध्यादेश अघि बढाउन संकट परेको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय लिन बाँकी हुँदा सरकारलाई आपत् आइलागेको हो ।

यादवले संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित गृह या स्वास्थ्य मन्त्री र मधेशको मुख्यमन्त्री दिएमात्रै अध्यादेशमा सहयोग गर्ने अडान लिएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यसबारे निर्णय नदिँ उपेन्द्र बार्गेनिङ गरेर बसेका छन् । अध्यादेश अस्वीकृत भएमा कांग्रेस-एमालेको शक्ति सरकारलाई नैतिक संकट आउनेछ । त्यहीकारण कांग्रेस–एमालेका नेता यादवलाई फकाउन सक्रिय भएका छन् ।

त्यसैगरी आइतबारको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिन प्रस्ताव पेश गर्दैछन् ।

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचना पनि निर्णायार्थ पेश गरिँदैछ ।

बैठकमा गृह मन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’, नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ लाइ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, प्रस्ताव गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाइ प्रस्ताव गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र प्रस्ताव गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंकिङ कसुर तथा समाज (दोस्रो संसोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तथा प्रस्ताव गर्दैछन् ।

विधायन विधेयक, २०८० सबन्धमा ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकारी समितिको प्रतिवेदनका विभिन्न बुँदाहरू र विधेयकका दफाहरू निर्णायार्थ पेश गरिनेछ । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले ‘विधान विधेयक, २०८१ पारित गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बताए ।