२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट हटाइयो ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक

२०८२, २५ असार बुधबार १३:१४

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा रहेको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई हटाइएको छ ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै पारित गर्न नहुने अडान राखेको थियो । विधेयकलाई संसदीय समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग छ । विधेयकमा संशोधन गर्ने कांग्रेस सांसदहरूले कार्यसूचीमा नराख्न दबाब दिएका थिए ।

आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ लाई दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो ।

आज दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् बैठकमा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले ‘महिला तथा मामिला समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री किशोर साह सुडीले बालबालिका सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

साथै, सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रियसभाबाट संशोधन सहित आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने