खोज

काठमाडौँ | नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीको सचिवालय बैठकले पास गरेको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था केन्द्रीय कमिटीले थप परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने पार्टी विधानलाई केन्द्रीय कमिटीले थप परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने पार्टी विधानको संशोधन (मस्यौदा) माथि सचिवालयको बैठकमा गम्भीरताका साथ छलफल गरियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘आज पोलिटब्युरो सदस्यहरूका बीचमा छलफल हुनेछ । पोलिटब्युरोका सम्पूर्ण कमरेडहरू गम्भीरताका साथ छलफल बहसमा सहभागी हुनुहुनेछ र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गर्ने कुरामा योगदान पुर्‍याउनु हुनेछ ।’

बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको सचिवालयको बैठकले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय पनि गरेको थियो । बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने/नपाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, बैठकले बहुमतका आधारमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हटाउने निर्णय लिएको हो ।

यस्तै, बैठकले १५ सदस्यीय पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । उपाध्यक्ष पौडेलले ११ सदस्यीय पदाधिकारी र १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार केही बढाएर १५ सदस्यीय पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।

अब एमालेमा सचिवालय भने रहने छैन । सचिवालयको सट्टा पदाधिकारी नै स्थायी कमिटीका रूपमा काम रहेर कामा गर्ने गरी प्रस्ताव पास भएको छ । यसैगरी, पोलिटब्युरो भने ८४ सदस्यीय हुनेछ । अब सचिवालयले पास गरेको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि २०-२२ भदौसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि नयाँ विधान कार्यान्वयनमा जानेछ ।