खोज

काठमाडौँ | सिद्धबाबाविरुद्ध चल्दै आएको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा अगाडि नबढाउने ओली सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै पीडितलाई सर्वोच्च अदालत जाने बाटोमा राज्यबाटै अवरोध उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीलाई लिखित सर्कुलर पठाएर ‘मुद्दा मुद्दा नचलाउने ’ निर्णय सुनाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सिद्धबाबाको फैसला सर्वोच्च अदालतमा नलैजाने निर्णय गत असार १७ गते नै गरेको कार्यालय स्रोतले बतायो । उक्त निर्णयसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दाको मिसिलसमेत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीमा फिर्ता पठाइदिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत विराटनगरको फैसला दोहो¥याउन पाउँ भन्ने प्रस्तावसहितको मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

परिवर्तित नाम २६ परिसर २७, को जाहेरीले ६ वर्षअघि सुनसरी जिल्ला अदालतमा चतराधामका रामकृष्ण आचार्य श्री वैष्णवकृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरी उर्फ सिद्धबाबाविरुद्ध जबर्जस्ती करणी मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबाद्वारा करणी भएको ठहरसहितको फैसला सुनाएको थियो ।

बादी र प्रतिवादी दुबै पक्ष फैसलामा चित्त नबुझी उच्च अदालत विराटनगर गएका थिए । उच्चले उक्त मुद्दाको फैसला नमिलेको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाएको थियो । पछि जिल्लाबाट सिद्धबाबाले सफाइ पाएका थिए । सो मुद्दामा उच्च अदालत बिराटनगरले पनि जिल्लामै फैसला सदर गरिदिएको थियो ।

जबरर्जस्ती करणीको मुद्दा सरकारवादी हुन्छ । तर, उच्चको फैसलासँगै अब सरकारले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नलैजाने निर्णय गरेको छ ।

‘न्यायको ढोका बन्द गर्ने निर्णय भएको हो भने त्यो, दुःखदायी कुरा हो,’ पीडितका आपन्त भन्छन्, ‘महान्यायधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको आधिकारिक जानकारी हामीले पाएका छैनौं । यदि त्यो सत्य रहेछ भने हामी आफैं न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतमा जानेछौं ।’

सिद्धबाबाले उच्च शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर आफूहरुमाथि दबाव दिँदै आएको पीडित पक्षले गुनासो गरिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सिद्धबाबाको मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको हकलाई ढोकाबन्द गरिदिएको हो ।

पीडितका आफन्त भन्छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा जे निर्णय गर्ला, त्यो हाम्रा लागि मान्य हुनेछ । तर, न्याय माग्न जाने ढोका नै बन्द गरिदिने निर्णय गरिनु भनेको हामीमाथि राज्यबाटै अन्याय हुनु हो ।’