२३ मंसिर २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सभामुख गुनासो : संसद चलाउन बाध्यतामा छु, सहमतिका लागि सबै लचिलो बन्न – रास्वपा र राप्रपालाई आग्रह

७ श्रावण २०८२, मंगलवार १७:२०

काठमाडौँ | विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद बैठक बहिष्कार गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले चासो व्यक्त गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन्। उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङसँग छलफल गरेका हुन्।

 

सभामुख घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसदीय कारबाहीमा सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दुई दलसँग छलफल गरेका हुन्। ‘सरकार र तपाईंहरूबीच संवाद हुन नसक्दा त्यसको असर संसदमा परेको छ। सभामुखका रूपमा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु। मेरो ठाउँमा अरु कोही सभामुख भए पनि संसद चलाउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति छ,’ सभामुख घिमिरेले भने।

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक दिने तयारी गरेको भन्दै उनले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। ‘हाउस निरन्तर अवरोध हुँदा ती विधेयकको अवस्था के हुन्छन्, यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ। संसद चलाउने वातावरण बनाउन म सरकार र विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दछु। तपाईंहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र मुद्दाहरूप्रति मेरो भन्नु केही छैन। तर, संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै मन्त्री चौरसियाले सरकारले छानबिन समिति बनाएर काम सुरू गरेको बताउँदै त्यसमा प्रमुख विपक्षी दलको सहमति पनि रहेको बताए। ‘सरकारले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेर जाने पक्षमा छैन। रास्वपा र राप्रपासँग पनि सरकारले छलफल गरी नै रहेको छ। एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न तपाईंहरू पनि लचिलो हुनुहोस्, सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकार गम्भीर नरहेको बताए। ‘सभामुखले सहमतिका लागि निरन्तर पहल गर्नुभएको छ। धेरै बैठक सहमतिका लागि नै स्थगित पनि गर्नुभयो। तर, हामीले उठाएका मुद्दा धेरै गम्भीर छन्। यति गम्भीर मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उल्टै तदारुकता देखाउनुपर्नेमा गैरजिम्मेवारी देखाएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङले भिजिट भिसा प्रकरणमा बिना सहमति फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। बैरागी छानबिन समितिले के काम गरेको छ भनेर समेत संसदलाई जानकारी दिएको छैन,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मङ्सिर २६ सम्म मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न सकिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि एमालेद्वारा दल दर्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ‘विजनेस मिट’ सम्पन्न नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा छ : स्वास्थ्य मन्त्री गौतम जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र एनपिएलमा यस्तो छ खेलाडीको प्रदर्शन भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह सुडानमा नागरिक बस्तीमा आक्रमण, बालबालिकासहित ११४ को मृत्यु गत हप्तादेखि पुँजीबजार निरन्तर ओरालो एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा जोड पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने महर पक्राउ मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन लागि प्रतिबद्ध छौँ : गृहमन्त्री अर्याल अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च मुग्लिन–मलेखु सडकको तीन ठाउँको भित्तो काटिँदै मानव जीवन बचाउन विश्वले ध्यान दिनुपर्ने : संयुक्त राष्ट्र गोवाको क्लबमा भएको आगलागीमा, चार नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु चार महिने छोराको हत्या अभियोगमा नेपाल प्रहरीका असई पक्राउ सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल कार्यालय अवलोकन पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड एक साताको लागि आंशिक बन्द हुने सुनको मूल्य बढ्यो