2026-09-13 07:03 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सभामुख गुनासो : संसद चलाउन बाध्यतामा छु, सहमतिका लागि सबै लचिलो बन्न – रास्वपा र राप्रपालाई आग्रह

काठमाडौँ | विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद बैठक बहिष्कार गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले चासो व्यक्त गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन्। उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङसँग छलफल गरेका हुन्।

 

सभामुख घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसदीय कारबाहीमा सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दुई दलसँग छलफल गरेका हुन्। ‘सरकार र तपाईंहरूबीच संवाद हुन नसक्दा त्यसको असर संसदमा परेको छ। सभामुखका रूपमा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु। मेरो ठाउँमा अरु कोही सभामुख भए पनि संसद चलाउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति छ,’ सभामुख घिमिरेले भने।

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक दिने तयारी गरेको भन्दै उनले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। ‘हाउस निरन्तर अवरोध हुँदा ती विधेयकको अवस्था के हुन्छन्, यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ। संसद चलाउने वातावरण बनाउन म सरकार र विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दछु। तपाईंहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र मुद्दाहरूप्रति मेरो भन्नु केही छैन। तर, संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै मन्त्री चौरसियाले सरकारले छानबिन समिति बनाएर काम सुरू गरेको बताउँदै त्यसमा प्रमुख विपक्षी दलको सहमति पनि रहेको बताए। ‘सरकारले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेर जाने पक्षमा छैन। रास्वपा र राप्रपासँग पनि सरकारले छलफल गरी नै रहेको छ। एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न तपाईंहरू पनि लचिलो हुनुहोस्, सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकार गम्भीर नरहेको बताए। ‘सभामुखले सहमतिका लागि निरन्तर पहल गर्नुभएको छ। धेरै बैठक सहमतिका लागि नै स्थगित पनि गर्नुभयो। तर, हामीले उठाएका मुद्दा धेरै गम्भीर छन्। यति गम्भीर मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उल्टै तदारुकता देखाउनुपर्नेमा गैरजिम्मेवारी देखाएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङले भिजिट भिसा प्रकरणमा बिना सहमति फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। बैरागी छानबिन समितिले के काम गरेको छ भनेर समेत संसदलाई जानकारी दिएको छैन,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले