खोज

शीतलप्रसाद महतो।भदौ २८, जनकपुर। यतिखेर प्रदेश नं २ का आठ जिल्ला स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका छन् । तेस्रो चरणअन्तर्गत आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रदेश नं २ का मतदातामा उत्साहको वातावरण देखिएको हो । 

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यलाई मूर्तरूप दिने दायित्व राज्यसमक्ष छ । 

उक्त दायित्व निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भइसकेकोे जनाएको छ भने यसका लागि सुरक्षा सयन्त्रले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएकाले निर्वाचनमार्फत अधिकार सम्पन्न ती तहको काम चालु गराउन सके राजनीतिक स्थायित्व, मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका साथै संविधानलाई मूर्तरुप दिन सकिने भएकाले उक्त प्रदेशका मतदाता यो निर्वाचनमा सहभागी हुन आतुर देखिएका हुन् । 

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नं २ को आठ जिल्लामा अहिले चुनावी प्रचारप्रसारको सरगर्मी बढेको छ । त्यस प्रदेशका शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न चोक, पान पसल, चिया पसलदेखि लिएर टोल÷टोल र खेतबारीमा समेत सम्बद्ध पार्टीका उम्मेदवारको जित हारको आँकलन तथा चुनावी कुराकानीले अहिले त्यहाँका वातावरण चुनावमय भएको हो । 

विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारले बिहानैदेखि मतदाताको घरआँगन तथा खेतबारीमा पुगेर मत माग्ने कार्यलाई तीव्रता दिनाका साथै चुनावी सभा र कोणसभालाई पनि त्यतिकै महत्वका साथ अगाडि बढाएका छन् । विभिन्न दलका शीर्षनेता पनि चुनावी सभा र प्रचारप्रसारमा व्यस्त देखिएका छन् भने चुनावको समाचार संकलन गर्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ । 

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल, राप्रपालगायत अन्य पार्टीले पनि चुनावी सभा, सम्मेलन र प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएपछि चुनावी सरगर्मी बढेको हो । आगामी असोज २ गते प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा हुने निर्वाचनका लागि ३६ हजार ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । 

निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार निर्वाचन हुने स्थानीय तहका विभिन्न पदमध्ये प्रमुख÷अध्यक्ष पदमा एक हजार ७८३, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पदमा एक हजार १३० र वडाध्यक्ष पदमा आठ हजार १८ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । 

यसैगरी खुल्ला सदस्य दुई पदमा १३ हजार ७७, महिला सदस्यमा छ हजार ३६० र महिला दलित सदस्यमा पाँच हजार ७०५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यो निर्वाचनबाट एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकाका गरी कूल छ हजार ६२७ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । 

विशेषगरी यो प्रदेशमा प्रमुख तीन दल, राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम एवं लोकतान्त्रिक फोरम दलका उम्मेदवारले बढी मत तान्ने सम्भावना देखिएको छ । अन्य उम्मेदवारले पनि मत बटुलेर जित्न सक्दो प्रयास गरेकाले उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धाका साथै हारजित पनि थोरै मतले हुने आँकलन गरिएको छ । 

“हामी नेपालको इतिहासको एक उत्साहपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ”, जनकपुरका ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्मीप्रसाद ‘सुमन’ले भन्नुभयो, “राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनसहितको नयाँ नेपाल निर्माणका लागि हुन लागेको यो चुनावलाई सफल र सार्थक बनाउन हामी सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ ।” 

“कामको चटारो भए पनि बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनता स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन आतुर छन्”, जनकपुर रामानन्द चोकका पान व्यवसायी मोहनप्रसादले भन्नुभयो, “काम नगरी खान पाउने अवस्था छैन तर पनि यो चुनाव समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन र समावेशी विकास गर्ने विषयसँग जोडिएकाले यसलाई जसरी भए पनि सफल बनाउनुपर्छ ।” 

प्राध्यापन पेशामा संलग्न श्यामकिशोर महतोले अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा अस्थिरता मच्चाउने तत्वले बन्दै गएको निर्वाचनको वातावरणलाई बिथोल्न सक्रिय भएर लाग्न सक्ने भएकाले यसतर्फ हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ भन्नुभयो । 

गाउँपालिकाको सबै वडाका निर्वाचित अध्यक्षसहित पाँचजना निर्वाचित प्रतिनिधि, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले चुन्ने दुईजना व्यक्तिको गाउँसभा र नगरपालिकाको वडा समितिमा निर्वाचित अध्यक्षसहित पाँचजना निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रमुख तथा उपप्रमुख र दलित वा अल्संख्यक समुदायबाट नगरसभाले चुन्ने तीनजना व्यक्तिको नगरसभा गठन हुने व्यवस्था छ । 

यसरी बन्ने सभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उक्त गाउँसभाको र नगरपालिकाका अध्यक्ष उक्त नगरसभाको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सभाका दुईजना सदस्यसहित तीन जनाको न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था छ, जसले स्थानीय तहका तोकिएको विषयका मुद्दा फैसला गर्छ । 

यसैगरी जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् तर सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ वा नगरसभाका सबै सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन् । जिल्ला सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नेछ । 

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ । यसरी गठन हुने यी सभा स्थानीय निकायमा रहेको संसद् वा व्यवस्थापिका प्रकृतिका हुने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट पाँचजना र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरको हकमा प्रमुख, उपप्रमुख दुई गरी सातजना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । अन्य प्रतिनिधिको हकमा निर्वाचनको नतिजा प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र गाउँपालिकाबाट निर्वाचितमध्ये चारजना महिला गाउँसभाले चुन्ने, दलित तथा अल्संख्यक समुदायबाट दुईजना व्यक्ति गाउँ सभाले निर्वाचित गर्ने र नगरपालिकामा पाँचजना महिला नगरपालिकाबाट निर्वाचित मध्येबाट नगरसभाले चुन्ने, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीनजना व्यक्ति नगरसभाले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । 

यसरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा महिला सहभागिता सम्बन्धमा प्रत्येक वडामा एक दलित महिलासहित दुईजना, गाउँपालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना पदाधिकारी, वडामा निर्वाचितमध्येबाट गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने चारजना सदस्य, नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना पदाधिकारी, वडामा निर्वाचितमध्येबाट नगरसभाले निर्वाचित गर्ने पाँचजना सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिमा तीनजना महिला सदस्य पद आरक्षण गरिएका छन् तर दल फरक भएमा यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था छ । 

यी आरक्षित पदबाहेक पनि महिलाले उम्मेदवारी दिन सक्छन् । उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा हरेक वडामा पाँच पदमा दुई महिला हुनैपर्ने कारणले ४० प्रतिशतसम्म महिला कोटा आरक्षण गरिएको पाइन्छ । यसका साथै उम्मेदवार हुँदा जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी रकममा महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिकरूपले विपन्नलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि छ । 

यसरी समावेशीका आधारमा महत्वपूर्ण मानिएका स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा सबै मतदातालाई निर्भिक रुपमा सहभागी गराउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दललगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्ष गम्भीर भएर सक्रियताका साथ लाग्नुपर्दछ । रासस