खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निष्कासित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि पार्टीमा फर्किन कानुनले दिएको अन्तिम अवसरसम्म लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। र, यसलाई प्राप्त गर्न केही समय लाग्नेछ। पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि म आवश्यक कदमहरू चाल्नेछु। तर कानुनले दिएको अन्तिम अवसरसम्म म आफ्नो लडाइँ जारी राख्नेछु। पुरानो पार्टीबाट म्यान्डेट लिई ‘गंगा स्नान’ गर्न पार्टीमा आएका रहस्यमयी आगन्तुकहरूको कब्जाबाट पार्टीलाई बचाउन म अन्तिमसम्म प्रयास गर्नेछु।’

यस क्रममा ढकालले पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्ने न्यायाधीश र आफ्नो रिट निवेदन खारेज गर्ने न्यायाधीश एकै रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

‘रवि दाइलाई पुर्पक्षमा थुन्ने उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने र मेरो रिट खारेज गर्ने न्यायाधीश एकै व्यक्ति हुन्। हिजो रवि दाइलाई थुन्दा ‘झोले’ न्यायाधीश ठहरिने र आज मेरो रिट खारेज गर्दा ‘महान्’ ठहरिने, यस्तो हुँदैन र यसरी सोच्नु पनि हुँदैन। हिजो पनि आज पनि, अदालत सही नै छ। न्यायाधीशहरू न्यायमूर्ति नै हुन्’, उनले भनेका छन्, ‘एक राजनीतिक कार्यकर्ता भएपछि यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि अदालत नै निर्णायक हो र अदालतलाई विवादमा ल्याउनु कदापि उचित हुँदैन।

अदालतमा रहेका बेथितिहरू सच्याउनका लागि संविधानका धाराहरू, विभिन्न ऐन-कानुनका दफाहरू तथा अन्य नीतिगत निर्णयमार्फत सुधार गर्नुपर्छ – अदालतलाई विवादमा नतानी। यदि रवि दाइमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भनेर मान्ने हो भने त्यही शक्ति जसले रवि दाइलाई जेलमा राख्न चाहन्छ, त्यसैले मलाई पनि पार्टीबाट बहिर्गमन गरायो र पार्टीमा फर्किन अवरोध खडा गरिरहेछ। तर यसरी मात्र सोचिरहँदा र यसरी नै राजनीति गर्दै जाँदा हामी राष्ट्र निर्माणको मूल उद्देश्यबाट टाढा हुन्छौँ। पछिल्लो एक वर्षमा हामी राष्ट्र निर्माणको मूल उद्देश्यबाट टाढा भइरहेछौँ। हिँड्दा कहिलेकाहीँ लडिन्छ, तर लड्यो भने पनि उठेर फेरि हिँड्न सक्नुपर्छ, अनि हिँडिन्छ।’

रास्वपाले २०८१ भदौ ११ गते पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि संस्थापक महामन्त्री ढकालले आफूलाई यही पदमा कायम गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर मंगलबार (२७ साउन, २०८२) सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनको मागदाबी नपुग्ने ठहर गरी आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

गत जेठ ९ गते पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेश सदर गर्ने सर्वोच्चको इजलासमा बालकृष्ण ढकालसँगै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी पनि थिए।