Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...
२०८३, २० जेष्ठ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

अलमलमा स्थानीय सरकार

२०७४, ८ आश्विन आईतवार ०८:३५

प्रकाश बम। असोज ८, डोटी ।‘अधिकार सम्पन्न’ भनिएको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि निर्वाचित हुँदा उत्साहित बनेका जनप्रतिनिधि ‘अलमल’मा छन् । सरकार सञ्चालनका बिधि, प्रक्रियाका बिषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरुलाई शासन संचालनमा कठिनाई भैरहेको छ । 

निर्वाचित भएपछि र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सम्हालिसकेपछिको अवस्थामा अनुभव निकै भिन्न रहेको बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला बताउछन् । ‘पहिलोपल्ट निर्वाचित हुन उत्साहित हुनु स्वभाविक थियो,’ उनले भने,‘तर, कार्यालय छिर्दा निराशा पनिसंगै थपियो । न भौतिक पूर्बाधान न नीति नियम ।’ यथेष्ठ नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा कार्यसम्पादनमै कठिनाई भैरहेको उनले बताए । 

ईन्टरनेटमा भेटिने सहयोगी सामाग्रि र पार्टीको एउटा प्रशिक्षणबाट सिकेकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेको उनले बताए । ‘संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारक्षेत्रहरुले केही सघाउ गरेको छ । त्यसको समग्रा बिस्तृतिकरण नहुँदा के गर्ने, के नगर्नेसम्मको कठिनाई आउने गरेको छ,’ उनले भने । 

कार्यालय समेत स्थापित नभईरहेको अबस्थामा सामान्य राजनीतिक बिबेककै आधारमा दैनिक क्रियाकलापहरु सम्पादन गरिरहेको केआईसिँह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले बताए । उनले भने,‘साविकका गाविस भवनमा कार्यालय छ । त्यसैमा आफ्नो राजनीतिक बिबेकले गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

निर्वाचित भएको तीन महिना घर्कदै लाग्दा गाउँपालिका संञ्चालन सम्बन्धि कुनै किसिमका नीति, नियमालवी तथा निर्देशिकाहरु कार्यालयमा नपुगेको उनले बताए । ‘कुनै नीति, नियम निर्देशिका बेगर चलाउन बाध्य छौ,’ उनले भने,‘जति आएका छन् तीनको कार्यान्वयनमा पनि कठिनाई छ । अलमलकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले नयाँ संरचना भएकाले सबै ब्यबस्थापन नमिलेकाले कठिनाई भैरहेको बताए । ‘न संरचना राम्रा छन, न कर्मचारी नै पर्याप्त,’ उनले भने,‘नीति नियमहरुमा समेत समस्या छ ।’ सबै कुरा बिस्तारै सुध्रदै जानेमा उनले बिश्वास जनाए । ‘आशाबादी छु । जुन किसिको ध्येयका साथ संरचना तयार पारिएको हो । त्यही किसिमको ब्यबस्थापन हुँदै जाला । केही आफै गर्छौ केही प्रदेश र संघ सरकारले गर्ला ।’ 

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर मञ्जु मलासीले गाउँघरको सिंहदरबार भनिएपनि खुलेर काम गर्न नसकिएको बताईन् । ‘अधिकार दिईएको भनिएको छ । तर हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ उनले भनीन्,‘के अधिकार दियो । ती अधिकारहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयमा अझै स्पष्ट हुन सकिएको छैन् ।’ स्पष्ट नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा काम गर्न समेत कठिनाई भैरहेको उनले बताईन् । ‘दिईएको अधिकार प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका नै नभएपछि काम कसरी गर्ने ? समस्या छ,’ उनले भनीन् ।  

स्थानीय तहका कार्यसंचालनमा सहजताका लागि यथासिघ्र नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरु आउनुपर्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरुको माग छ । उनीहरुले स्थानीय तहको काम, कर्तब्य र अधिकारका बिषयमा पनि सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आगामी जेठ २५ गते सम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित प्रधानमन्त्री कति दिन संसदमा आउनु भयो, कतिचोटी हाजिर गर्नु भयो ? संसदको अभिलेखमा देखाइयोस्: हर्क साम्पाङ प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी निर्धारित समयको डेढ घण्टासम्म पनि शुरू भएन प्रतिनिधिसभा बैठक राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छैन: भीष्मराज आङ्देम्बे सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो कृष्ण महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको अवरोध जारी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे ताली बजाउने सांसदलाई प्रश्न गरौं: गगन थापा सीमा विवादजस्तो विषयको सन्दर्भमा नेपालका केही स्थापित अडान र कथनहरू छन्, प्रमाणहरू छन्: गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस् : ज्ञानेन्द्र शाही नेकपा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती: श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै