खोज

नन्दराम जैशी | असोज ३१, जुम्ला । जुम्लामा सम्पन्न २ दिने राष्टिय सम्मेलनले १० बुदेँ पर्वतीय मुद्दा, जुम्ला कार्यआवहन घोषणा पत्र २०७४ जारी गरेको छ । जुम्लामा पहिलो पटक सोमबार सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानीका लागि अवसर तथा चुनौती विषयक राष्टिय सम्मेलनले १० बुदेँ पर्वतीय मुद्दा, जुम्ला कार्यआवहन घोषणा पत्र जारी गरेको हो । जारी पत्र सम्मेलनमा सहभागिले हस्ताक्षर गरेर पारीत गरेका छन् । घोषणा पत्रले पर्वतीय समुदायले भोग्नु परेको समस्या र समाधानका उपायहरुलाई मुख्य एजेण्डाका साथ बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छ । 

पर्वतीय मुद्दाः जुम्ला कार्यआवहन २०७४

१. पर्वतीय समुदायको उत्थानशिलता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय प्रविधीय ज्ञान, सीप, क्षमताका साथै जैविक विविधता प्रवर्धन  अनुकूलन तथा अल्पिकरण गर्न एकीकृत र सामुदायिक प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासहरुलाई बढावा दिने ।

२. जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छ पानी  सम्बन्धी सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रले तय गर्ने निति तथा कार्यक्रमहरुमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय लगायतका सरोकारवालाहरुको अर्थपूूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने ।

३. जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका प्रभावहरु र यसवाट भविश्यमा हुन सक्ने सम्भावित असरहरुबारे स्थानीय तहमा सचेतना बढाउदै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तहमा वातावरणीय तथा जलवायु न्यायको लागि पैरवी गर्ने ।

४. जलवायु अनुकुलन र समानुकुलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय उद्यमशिलता, बजारमा पहुँच, पर्यटन र रोजगार बढाउदै पर्वतीय समुदायको आय आर्जन बृद्धि गर्ने ।

५. हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा समुदाय विस्थापित हुने तथा बसाई सराई भई विस्थापित हुने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्ने ।

६. पर्वतीय समुदायको विशिष्ट सवाललाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति नियम कार्यक्रममा समावेशि हिसावले सम्बोधन गर्ने ।

७. पर्वतीय सवाललाई सम्बोधन गर्न संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनले पारेको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै एक संरचना हुनु पर्ने ।

८. स्वच्छ पानीको श्रोतको संरक्षण, सम्र्बधन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न र जल प्रवाहमा हुने प्रदुषणलार्ई रोकथाम गर्न संयुक्त रुपमा पहल गर्ने ।

९. पर्वतीय क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा परम्परागत प्रविधिय ज्ञान निर्माण, मुल्य मान्यता प्रवर्धन गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गर्ने ।

१०. नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु जस्तै दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, सेन्डाइ कार्ययोजना लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजमा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार स्थानीय तह सम्म स्थानीयकरणका लागि आवहन गर्ने ।

दुई दिने सम्मेलन जनसंख्या तथा वातावारण मन्त्रालय, नेपाल विज्ञापन तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, नेपाल पर्यटन बोर्ड, काठमाण्डौँ विश्व विद्यालय, किर्डाक नेपालको साझेदार तथा एनसिए एमआई को समन्वयमा सम्पन्न भएको हो ।