२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

एमाले २६ वर्षदेखि रोल्पामा अरूलाई जिताउने भूमिकामै

२०७४, २२ कार्तिक बुधबार ०२:३६

कात्तिक २२, रोल्पा । २०४८ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा रोल्पाका दुवै क्षेत्रबाट तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरा र बर्मन बुढा विजयी भए । त्यो बेला एमालेसँग चुनावी तालमेल थियो ।

तत्कालीन जनमोर्चा अर्थात् हालको माओवादी केन्द्रले २६ वर्षपछि वाम गठबन्धनका क्रममा फेरि पनि एकलौटी उम्मेदवार पाएको छ । एमाले फेरि पनि चुनाव जिताउने भूमिकामा मात्रै छ, एउटा पनि उम्मेदवार पाउन सकेको छैन । 

यो विषय वाम गठबन्धनलाई ‘भित्रैदेखि मिलाउन’ बाधक देखिएको छ । वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा १ र प्रदेशसभामा २ उम्मेदवार पाएको छ । जिल्ला नै खाली गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति एमालेका नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् ।

एमाले जिल्ला कमिटीको १९ औं पूर्ण बैठकमा यसबारे ठूलो चर्काचर्की भयो । बैठकको मूल विषय नै यही बन्यो । बहुमत जिल्ला सदस्यले एमाले सधंै अरूलाई जिताउने भूमिकामा मात्रै रहेकोमा दुखेसो पोखे । कतिपयले चुनावी प्रचार अभियानमा हिँड्न नसकिने गुनासो समेत गरे । -कान्तिपुर दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस