खोज

काठमाडौँ | शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक उपाधिबिच कुनै तहगत भिन्नता नरहेको बताएका छन् । सङ्घीय ऐनअनुसार खुलेका र प्रदेश ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विश्वविद्यालय दुवैका उपाधि समान हैसियतका रहेको उनले बताए । बागमती विश्वविद्यालयको आयोजनामा बिहीबारदेखि हेटौँडामा सुरु भएको ‘नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरण प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वय’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबिचको सम्बन्ध तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकाबारे देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सङ्घीय सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि नै आयोगसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय भएको भए अहिले देखिएका कतिपय समस्या सुरुमै समाधान हुन सक्थे ।’ उनले भने– ‘संविधानअनुसार प्रदेशमा एकभन्दा बढी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने भए पनि आगामी दिनमा खुल्ने संस्थाबारे सुरुदेखि नै आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।’

देशमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने चर्चासँग आफू सहमत नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय थप्न सकिने बताए । यद्यपि, स्थापना भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा राज्यको लगानी सदुपयोग हुने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालय थपिँदै जाँदा शैक्षिक कार्यक्रम दोहोरिने, स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने र विद्यार्थी अभाव हुने जोखिम रहने भन्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ र समयसापेक्ष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार शिक्षामा लगानी गर्न राज्य पछि नहट्ने र सीमित बजेटका कारण तत्काल मागअनुसार एकमुष्ट ठुलो रकम दिन कठिन भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा लगानी विस्तार गरिनेछ । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले हाल उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणको काम भइरहेको र आवश्यकता परे नयाँ ऐन जारी गर्न सकिने बताए । कार्यशालाबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावलाई लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री पोखरेलले त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने बताए ।