२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि सार्वजनिक मुद्दा

२०७४, ५ मंसिर मंगलवार ०९:०२

मंसिर ५, कैलाली । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जिल्ला इञ्चार्जसहित पाँचजना कार्यकर्तामाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले सार्वजनिक मुद्दा दायर गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेदवारलाई लक्षित गर्दै चुनावी प्रचारप्रसारमा अवरोध गरेपछि उनीहरुलाई केही दिनअघि कैलाली प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले जिल्ला इञ्चार्ज रामबहादुर चौधरीसहित पाँच जनालाई सार्वजनिक मुद्दा चलाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने जुनसुकै समूहलाई समेत नियन्त्रणमा लिने बताउनुभयो । 

प्रहरीले कैलालीको टीकापुर क्षेत्रबाट मिनगिरी, तपेन्द्र रसाइली र कैलारी गाउँपालिकाको हसुलीया क्षेत्रबाट जिल्ला इञ्चार्ज रामबहादुर चौधरी र प्रकाश मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै बझाङ जिल्ला कार्यसमितिका सदस्य देवराज कठायतलाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाइएको छ । रासस– 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस