खोज

माघ ५, जुम्ला । तातोपानी गाउँपालिकाका पूर्णप्रसाद न्यौपाने कर्णाली विकास आयोगसँगै जोडिएको बाटोमा दैनिक दुईतीन पटक ओहोरदोहोर गर्छन् ।

‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भने झैं कर्णालीको समग्र विकासको नेतृत्व गर्ने गरि स्थापित आयोग जहिल्यै सुनसान हुने गरेको न्यौपानेले बताए । ‘न माथिल्लो स्तरका कर्मचारी, न आयोगका सदस्य, न त अध्यक्ष नै, कोही देखिंदैनन्,’ उनले भने, ‘कर्णाली विकास आयोगलाई कर्णालीको योजना आयोग सोचेका थियौं । तर कर्मचारी पाल्ने कारखाना मात्रै भएको छ ।’

चन्दननाथ नगरपालिका क्षेत्रका कर्णबहादुर भण्डारी पनि कर्णाली विकास आयोगले कर्णालीको समग्र प्रतिनिधित्व गर्नेमा ढुक्क थिए । छरिएर रहेका विकासे आयोजनालाई एउटै ढोकाबाट सञ्चालन गरी कर्णालीको कायापलट हुने उनको आशा थियो । 

तर कर्मचारी पाल्ने र कर्णालीका नाममा मागि खाने भाँडोसिवाय केही नसकेको उनी बताउँछन् ।‘सहसचिव कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्था रहेकामा उपसचिवले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन्,’ भण्डारीले भने, ‘कर्णाली विकास आयोग दुर्गमका नाममा सुगममा बसेर जागिर पचाउने काईदा बनेको छ ।’

यो पूर्णप्रसाद र कर्णको मात्रै दुखेसो होइन, समग्र कर्णालीवासीको प्रतिनिधिमूलक आवाज हो । कर्णाली विकासका नाममा आयोग स्थापना गरेर राज्यले कर्णालीलाई नराम्ररी ठगेको छ । 

आयोगमा नबस्ने कर्मचारीलाई सरकारले कारवाही गर्न नसक्नु, काठमाडौंमा बसेर कर्णालीको सुविधा उपभोग गर्नु कर्मचारी र आयोगको वोर्डले लाज मान्नुपर्ने विषय भएको स्थानीय बताउँछन् । 

साँच्चिकै विकासको अनुभूति हुनेगरी कर्णाली विकास आयोगको कामकाज सञ्चालन गर्न माग गर्दै आयोगका नाममा ब्रह्मलुट नमच्चाउन स्थानीयवासीले चेतावनी दिएका छन् ।   

कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी प्रणालीबाट अघि बढाउने र विकास योजनालाई रेखदेख तथा अनुगमन गरी प्रभावकारी विकासका लागि स्थापना गरिएको कर्णाली विकास आयोग कामविहीन बनेको स्थानीयवासीको ठहर छ । मुख्य कार्यालयका रुपमा रहेको आयोगको जुम्ला कार्यालय एउटा सुब्बाको भरमा चलेको छ । 

अधिकांश दिन सुब्बा नआउँदा कार्यालय सहयोगीले नै रेखदेख गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य कर्णाली विकास आयोगको अध्यक्ष रहने प्रावधान ल्याएपछि आयोगको काम अलपत्र बनेको हो ।

आयोगका कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्याल आयोगका अध्यक्ष योजना आयोगलाई छोड्न नसक्ने अवस्थामा भएकाले समन्वयका लागि आफू काठमाडौंमै बस्नु परेको दाबी गर्छिन् । 

उनले भनिन, ‘सफ्टवयेर र कम्प्युटरसम्बन्धी कर्मचारीको क्षमता विकास तालिमका क्रममा राजधानी झरेका छन् । एक जना सुब्बाको भरमा कर्णालीको आयोग सञ्चालन भइरहेको छ ।’आयोगको बोर्ड पूर्ण हुन नसकेको र संरचनाका हिसाबले काठमाडौंमै बस्नु परेको उनको भनाइ छ ।

‘जाडोका कारण कर्णालीका कार्यालय प्रमुख कर्णालीमा बस्दैनन्,’ उनले भनिन, ‘यो समय कुनै काम नहुने भएकाले मुख्य कार्यालयमा नबसेपनि फरक पर्दैन ।’ काठमाडौं र जुम्लाबाट एउटै काम हुनेमा कुनै शंका गर्न नहुनेमा उनले जोड दिईन् । 

अहिले कर्णाली विकास आयोग, नायब सब्बा रामप्रसाद जैसीको भरमा चलेको छ । स्थानीयवासीले भने कर्णालीको मुख्य कार्यालयमा कुनै पनि काम नहुने गरेको भन्दै सरकारले भाडा तिरेर बजेटको दुरुपयोग मात्र गरेको आरोप लगाएका छन् । कर्णालीमा मुख्य कार्यालय नभएकाले कर्मचारी आउन मानेका छैनन् । स्थापना कालदेखि अधिकांश समय निमित्तका भरमा कर्णाली विकास आयोग चलिरहेको छ ।

मुख्य कार्यालयका तल्लो दर्जाका कर्मचारी आयोगमा आउने हाजिर लगाउने, घाम ताप्ने, चिठिपत्र दर्ता चलानी गर्ने जाने गरिरहेका छन् । आयोग स्थापना भईसकेपछि देखिने खालको विकासका कुनै काम हुन सकेका छैनन् ।विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि पत्र आउँदा जाने कर्मचारी भेटिदैनन् । तल्लो स्तरका कर्मचारी गएर कर्णाली विकास आयोगको आधिकारिक धारणा राख्ने अवस्था रहँदैन । 

मुख्य कार्यालयमा एकजना नायब सुब्बा, एकजना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना कार्यालय सहयोगी मात्रै बस्छन् । कर्णाली विकास आयोगका सबै कर्मचारी राजधानीको सिंहदरबारमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा बसिरहेका छन् । उनीहरुले दुर्गमको भत्ता खाएर सुगममा मस्ती गरिरहेको कर्णालीवासीको आरोप छ ।

आयोगको संस्थापक अध्यक्ष जुम्लाका डाक्टर कलबहादुर रोकाया हुँदा दशवर्षे विकास रणनीति योजना बन्नुका साथै सफ्टवेयर विकास गरेर पाँचवटै जिल्लाका चौमासिक रिपोर्ट अपडेट गर्ने गरिएको थियो ।आयोगमा एकजना सहसचिव दुईजना उपसचिव र शाखा अधिकृत तीनजनाको दरबन्दी छ । अहिले उपसचिव पार्वती अर्यालले कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिरहेकी छन् ।  

यसैगरी नासु चार, खरिदार चार र लेखापाल एकजनाको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । हाल उपसचिव एक, शाखा अधिकृत एक, नायब सुब्बाा एक र खरिदार दुईजना कार्यरत छन् ।

सहसचिव र उपसचिव कर्णाली आयोगमा आउन मान्दैनन् । कार्यरत उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सब्बा राजधानीको कार्यालय छोड्न मान्दैनन् ।  आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रोकाया कर्णाली विकास आयोग कर्णाली केन्द्रीत नभई सिंहदरबार केन्द्रीत भएको बताउँछन् । आयोगमा सेवा सुविधा पनि निकै कम भएको र बजेट पनि सीमित भएकाले कर्मचारी आउन नमानेको उनको अनुभव छ  । 

मुख्य कार्यालय कर्णालीमा रहेको र मुख्य व्यक्ति सबै काठमाडौंमै बस्ने गरेकाले समन्वय गरेर जान कठिन भएको विकासे कार्यालयहरुले दुखेसो गरेका छन् । मुख्य कार्यालयमा सुब्बा प्रमुख भएर काम चलाउँदा अन्य निकायाले टेरपुच्छर लगाउदैनन् ।

डा.रोकायाको कार्यकालमा कार्यालय प्रमुख १५ दिन अनिवार्य जुम्लामा रहेको कार्यालयमा बस्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन जवाफदेही निकायबाट उलंघन भइरहेको छ  । 

२०६९ फागुन ११ गते कर्णाली विकास आयोगको कार्यालय स्थापना भएर कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । तर आयोग अहिले सुनसान छ, आयोगको भित्तामा टाँसिएको बोर्ड टाढैबाट आकर्षक देखिएपनि भित्रका काम कावारही भने निकै फितलो भइरहेको छ ।