खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत हुँदैमा उसका सबै निर्णय सही हुन्छन् भन्ने नहुने बताएका छन्। राजदूत नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय समितिले सरकारको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उनको भनाइ छ।

सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा माथि विधि, पद्धति र राष्ट्रिय हित रहने उल्लेख गरेका छन्। उनले बहुमतको सरकार भए पनि त्यसलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताएका छन्। उनले राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिसमाथि संसदीय समितिले आवश्यक छानबिन गरी प्रश्न उठाउन र आवश्यक परे रोक लगाउन सक्ने व्यवस्थालाई संसदीय निगरानीको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। “लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुन्छ, तर बहुमतलाई पनि जवाफदेही बनाउने व्यवस्था हुन्छ,” सिंहले फेसबुकमा लेखेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २९२ मा राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारबाट सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र इमान्दारितामाथि परीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ।